यस्तो छ, आमसंचार परिषद् विधेयकबारे संसदमा पक्ष–प्रतिपक्ष आवाज

प्रतिपक्षी सांसदहरुले मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रचलित नेपालको संविधानले नै मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिन व्यवस्था गरेकाले मिडिया क्षेत्रमा केही समस्या भएपनि संचार जगत र संचारकर्मीलाई एकै डालोमा राखेर हेर्न नहुने प्रतिपक्षी सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

सांसदहरूले प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकायका रूपमा आमसंचार परिषद् स्थापना हुनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन्।

पत्रकारिता पेशालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आमसंचार परिषद् विधेयक महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको कथन छ।

प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) को बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘आमसंचार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा राखे।

विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद सांसद माधव सापकोटाले मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्नेमा जोड दिए।

मिडिया क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपने संविधानले नै तय गरेको उनको दाबी थियो।

संचार जगतमा केही समस्या भएपनि सबै संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई एउटै डालोमा नहेर्न उनको आग्रह थियो।

सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र मिडिया सामग्रीमा तथ्यमा आधारित संप्रेषण गर्नुपर्ने र संवेदनशील मुद्दामा सन्तुलित र निष्पक्ष जानकारी प्रदान गर्न र नकरात्मक प्रचारबाट बच्न मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बताइन्।

सांसद विमला सुवेदीले यो विधेयकले आमसंचारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताइन्।

‘परिषद्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन संरचना बनाउनुपर्छ। सामावेशी परिषद् बनाउन विधेयकमा ध्यान दिनुपर्छ। आमसंचारको माध्यमलाई विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन विधेयकले सहयोग गरोस्’, सांसद सुवेदीले भनिन्।

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आमसंचार परिषद् विधेयक २०८१ मा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हटाउनुपर्ने बताइन्।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विधेयकको संरचना र कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद मेटमणी चौधरीले यो विधेयकले संचारमाध्यममाथि सरकारी अंकुश लगाउने प्रयास भएको जस्तो देखिने बताए।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले सामाजिक सदभावका लागि आमसंचार विधेयकले सहयोगी हुने बताइन्।

‘धेरै राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि केही खराब पक्ष पनि छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुधार गर्नुपर्छ। यो विधेयक नियन्त्रणका लागि होइन,

नियमनका लागि बनोस्। प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पुग्ने काम नहोस्’, सांसद झाले भनिन्।

सांसद विनिता कठायतले विधेयकले स्वस्थ्य तथा मर्यादित पत्रकारिता विकासका लागि होइन यो आफ्नोविरूद्ध समाचार रोक्नका लागि प्रयोग हुने संभावना बोकेको धारणा राखिन्।

सांसद डा चन्दा कार्की भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, पत्रकारितालाई मर्यादित, स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउने विधेयकको लक्ष्य भएपनि केही कमजोरी रहेको दाबी गरिन्।

‘केही प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा नियन्त्रणको आशंका छ। संसद्मा पुग्दा मुल भाव भङ्ग भएको, विज्ञकोे सुझाव तोडमोड गरिएको भन्ने छ।

यस्तो, परिवर्तन किन आवश्यक परेको हो ? उनले प्रश्न गरिन्, ‘राज्यले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नियमन गर्न उचित हुन्छ।’

सांसद शिशिर खनालले यो विधेयकले संविधानले सुनिश्चितता गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ की गर्दैन ? स्वच्छ र जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्छ की गर्दैन ? भन्ने बहस आवश्यक रहेको बताए।

सांसद खनालले यो परिषद्को सांगठनिक संचनामा सरकार हावी भएकाले पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले संचार माध्यमलाई मर्यादित, थप जिम्मेवार बनाउन, उत्तरदायी बनाउनका लागि विधेयक आएपनि यसमा भएका संचार क्षेत्रमा अंकुश लगाउने प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

सांसद निशा डाँगीले विधेयकमा स्वतन्त्र अर्धन्यायिक रूपमा काम गरिरहेको प्रेस काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्।

‘सरकारको प्रभावमुक्त बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितलाई प्रवद्र्धन गर्न विधेयक ल्याउनुपर्छ। स्वयत्त निकायको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ’, सांसद डाँगीले भनिन्।

सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन सुरक्षा र पत्रकारिताको मर्यादा सुनिश्चित गर्न सक्ने बताए।

उनले भने, ‘पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ। तर, विधेयकले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न हुँदैन।

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप रहन सक्छ। विधेयकले पत्रकारको कर्तव्यलाई ध्यान दिएको तर अधिकारका विषयमा कम ध्यान दिएको छ।’

अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले विधेयकको दफा २५ मा कोष व्यवस्थापनका लागि आर्थिक अनुदान लिने विषय र संचार माध्याममा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान अरू कानूनसँग बाझिएको उल्लेख गरे।

संचार माध्याममा वैदेशिक लगानी खुला नगरिएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सांसद शाहीले आग्रह गरे।

यता, सत्ता साझेदार पक्षका सांसदहरुले भने परिषद्लाई प्रेस काउन्सिलभन्दा व्यवस्थित र शक्तिशाली निकायका रुपमा विकास गर्न जरूरी रहेको बताएका छन्।

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित यो कानून तय गरिएको सत्ता पक्षीय सांसदहरुको दाबी छ।

सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारिता क्षेत्रमा अहिले आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ वा छैन भनेर प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी रूपमा हेर्न नसकेकाले मिडिया काउन्सिललाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

काउन्सिलले संचार मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न नहुने सांसद पन्तको धारणा छ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलमा रहने व्यवस्था रहेको सांसद पन्तले स्मरण गराए।

उनले अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना उपयुक्त नरहेको समेत स्पष्ट पारे।

‘पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने विषय गंभीर हो। गरिमामय संस्था भएन भने उसले सक्दैन। नैतिक बल राख्ने संचार परिषद् आवश्यक छ’, पन्तले भने।

अर्का सांसद सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले संचार क्षेत्रलाई दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे।

स्वच्छ, स्वस्थ र विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि यो परिषद् आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रका आजका चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेका कारण परिषद्को परिकल्पना गरिएको उनले उल्लेख गरे।

उनले पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थित निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा यो निकायले काम गर्नसक्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद किरणकुमार शाहले विधेयकले आमसंचार क्षेत्रले नागरिकलाई सूचित गर्दै सरकारलाई उत्तरदायित्व बनाउन सहयोग गर्न र आमसंचार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने बताए।

सांसद शाहले भने, ‘गलत सूचनाले समाजमा अविश्वासको वातावरण तय हुन्छ। विधेयकले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न विधेयकले सहयोग गर्छ। केही अस्पष्ट प्रावधान सुधार गर्न छलफल आवश्यक छ।’

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकलाई समर्थन गर्दै थप समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए।

अर्का सांसद सहराज अहमद फारूकीले आमसंचार परिषद् विधेयक २०८१ मा संचार क्षेत्रको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘पत्रकार सुरक्षा र कल्याण तथा अधिकारका लागि विशेष प्रावधान गरेमा उनीहरूको पेशागत सुरक्षा हुन सक्छ’, उनले भने।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकले संचारकर्मीको हकहित र पेशागत सुरक्षामा केन्द्रीत रहेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद सुनिता बरालले जवाफदेयी पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताइन्।

‘नियुक्तिलगायतका व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्छ। पदलाई न्याय हुनेगरी पदको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्छ’, सांसद बरालले भनिन्।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद्लाई जति विश्वसनीय बनाउन सक्यौँ त्यति नै प्रभावकारी बन्ने बताए।

सांसद नागिना यादवले सबै मिडियाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै विधेयकको कार्यन्वयन गर्न सहज हुने बताइन्।

‘परिषद्मा विज्ञहरू पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति गरिनुहुँदैन’, उनले भनिन्।