‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ घोषणा कार्यक्रम

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न नसकिएको औंल्याएका छन्।

मन्त्रालयमा आज (आइतबार) आयोजित ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे, ‘सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले ठुलो फड्को मारिसक्दा पनि हामी पुरानै कानुनमा अल्झिँदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सकिएन। पुराना ऐन र कानुनकै कारणले संचार मन्त्रालयलगायत सरकारको काममा परिणाम देखिन ढिलाई भएको छ।’

मन्त्री गुरुङले ड्रोनको लडाइँ सुरु भइसक्दा पनि नेपालीहरू भने खुकुरीले जितिन्छ भन्ने भ्रममा बसेका टिप्पणी गरे।

मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे, ‘हामीले काम गर्न नसकेको यस्तै पुराना पुराना ऐन र कानुनले गर्दा हो, अब सूचना र प्रविधिमा संसार कहाँ पुगिसक्यो हामी चाहिँ पुरानै खुकुरीले लडाइँ जित्न सक्छौँ भनेर बसेका छौँ। पहिलेको बहादुरी सम्झेर अब चाहिँ विकास हुँदैन। पहिले संरचना बनाउने अनि नीति बनाउने काम गर्दा फेरि पनि हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ।’

उनले सबै स्थानीय तहमा हुलाक सेवा पुग्नु आफैँ महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको चर्चा गर्दै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिए।

अबको ५ वर्षभित्र सबै हुलाक कार्यालयको भौतिक संरचना बनाउने गरी काम गर्नसमेत उनले हुलाक सेवा विभागलाई आग्रह गरे।

यसअघिको सरकारले अव्यवस्थित रूपमा काम गरेको उनले औंल्याए।

वर्तमान सरकारले हरेक क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेकोसमेत उनको दाबी थियो।

अब, समस्या पहिचान गरिसकेपछि समाधान गर्न सहज हुने उनले औंल्याए।

‘अत्यावश्यक क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो सुधार गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो। अध्यादेशले कतिपय कानुनी र प्रशासनिक झन्झटलाई फुकाउन सहज भूमिका खेल्नेछ’, उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री गुरुङले मुलुकको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र भएपनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण भएकाले अहिले सरकारले ‘सिस्टम’ बनाउन लागेको बताए।

उनले हुलाक सेवाको क्षेत्रलाई राज्यले सधैँ उपेक्षा गरेको चर्चा गरे।

अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हुलाक सेवासामु धेरै चुनौती रहेको औंल्याए।

उनले जोड दिए, ‘अब, फेरि पहिलाको जस्तै हुलाक सेवाले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ। विभागले भएका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै उच्चतम र प्रविधियुक्त सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्छ।’

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हुलाक सेवा स्थानीय तहसम्म पुगेर हुलाक सेवाको गरिमालाई बढाएको उल्लेख गरिन्।

देशभर गरी गोश्वारा हुलाक १, हुलाक निर्देशनालय ६, जिल्ला हुलाक कार्यालय ७०, स्थानीय तहमा अवस्थित हुलाक कार्यालयहरु ६७६ छन्।

त्यस्तै, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय २ हजार ५८९, हुलाक काउन्टर १०५ रहेको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ।

सबै स्थानीय तहमा हुलाक सेवा पुगेसँगै अब स्थानीय तहमा रहेका हुलाक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर भौतिक र

प्राविधिक क्षमताको विकास गर्दै जाने विभागले तयारी गरेको छ।

विसं १९३५ मा नेपाल हुलाक घरको स्थापना भएको थियो।

१९३८ मा नेपाली हुलाक टिकटको पहिलो प्रकाशन गरिएको थियो।

२०१९ मा हुलाक सेवा ऐन बनेको थियो।

२०२० मा हुलाक नियमावली बनेको थियो।

२०२८ सालमा हुलाक सेवाको स्थापना भएको थियो।