गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार हननका घटनाबाट ५०४ व्यक्ति प्रभावित

गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२४ मा मानव अधिकार हननका घटनाबाट ५०४ व्यक्ति प्रभावित भएका छन्।

नेपाल मानव अधिकार प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार, ४६९ महिला मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परेको उल्लेख छ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार, ७५ जना पुरुष पनि मानव अधिकार उल्लंघनबाट प्रभावित भएका छन्।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ५ जना पुरुष तथा अन्य पक्षबाट ५ सय ४८ महिला र ६३ पुरुष गरी ६१६ जना पीडित भएका थिए।

तर, यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा ११२ जनाको गिरावट देखिएको छ।

इन्सेकको प्रतिवेदनले बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू निरन्तर विद्यमान रहेको देखाएको छ।

महिलाविरुद्धको हिंसामा घरेलु तथा पारिवारिक हिंसा प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ।

आफ्नै परिवारका सदस्य, आफन्त वा परिचित व्यक्तिबाट महिला तथा बालबालिकामाथि हत्या, जबरजस्ती करणी, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यवहारजस्ता घटनाहरू भइरहेको पाइन्छ।

यस्ता, घटनाहरू मेलमिलाप प्रक्रियाबाट टुंग्याउने चलनले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यस वर्ष राज्य पक्षबाट कुनैपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नभएको उल्लेख गरिएको छ।

अन्य पक्षबाट भएका घटनाहरूमा परिवारका सदस्यद्वारा हत्या गरिएका १० जना, जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरिएका १ जना, बलात्कारका घटनामा ४५ जना, बलात्कार प्रयासका घटना २ जना, साइबर अपराधमा २ जना, बहुविवाहका घटनामा ११ जना, घरेलु हिंसामा २१७ जना महिला गरी कुल २९० जना महिला प्रभावित भएका छन्।

बाल अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा बालविवाहमा ३ जना बालिका र २ जना बालक गरी ५ जना, मानव बेचबिखनमा ४ जना बालिका, विद्यालयमा भएको शारीरिक सजायका घटनामा २ जना बालिका र १ जना बालक गरी ३ जना, नवजात शिशुको हत्या घटनामा १ जना बालिका, बलात्कारका घटनामा ६८ जना बालिका, बाल यौन दुव्र्यवहारका घटनामा १२७ जना बालिका र ४ जना बालक गरी कुल १३१ जना बालबालिका प्रभावित भएको उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा ११३ महिला तथा ३६ पुरुष गरी कूल १४९ जना पीडित भएका छन्।

सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा १ जना महिला जबरजस्ती करणीको घटनाबाट प्रभावित भएकी छन्।

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाले राज्यका निकायहरूबाट सहज, सरल र छिटो न्याय प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृहको अभावका कारण हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको संयोजक खकुरेलले बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्मित महिला सुरक्षा गृह संचालनमा नआउँदा हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।

मानव अधिकारको रक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने इन्सेकको सुझाव छ।

मानव अधिकारको विषय केवल नागरिक संस्थाको जिम्मेवारी मात्र नभई राज्यको पनि प्रमुख दायित्व भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने इन्सेकको आग्रह छ।