राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा नागरिकले कष्ट ब्यहोर्न नपरोस्

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सेवा पाउन नागरिकले कष्ट ब्यहोर्न नपर्ने गरी मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न शुक्रवार पूर्ण पाठमार्फत आदेश दिएको हो।

जसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यतालाई स्वीकारेपनि यसको अभावमा नागरिकहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकले झन्झट, असहजता र कठिनाइ भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा पनि अदालतले सचेत गराएको छ।

त्यसैले, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा सुविधा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले रोक्न नपाइने गरी आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले नागरिकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा कोही पनि नागरिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा जोड दिएको छ।

अदालतले बालबालिका, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभएपनि सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा लिन बाधा नपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ।

यसअघि, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमति पत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै, बैकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन समेत अदालतले जोड दिएको छ।

त्यसका लागि नागरिकका वासस्थान नजिकै पुगी नेपाली नागरिकताको आधारमा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई संचालन गर्नुपर्नेछ।

साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिको सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने कुरामा ध्यान दिन आदेश दिइएको छ।

साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चको इजलासले गत ६ गते खारेज गरेको थियो।

रिट खारेजसँगै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको थियो।

गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नागरिकले सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जनाइएको थियो।

गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भदौमा परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।

सरकारले त्यति बेला पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।

अदालतले त्यति बेलाको रिट खारेज गरेर पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारी योजनाअनुसार निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले २८ जिल्लामा पेन्सन पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ।