पोखरा महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ।
नगर सभाले विभिन्न विधेयक तथा प्रतिवेदनहरू पास गरेको छ।
त्यस्तै, केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ।
नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेद्वारा प्रस्तुत भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन र बालअधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको हो।
यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटद्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि नगर सभाले पास गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर र भूमि करमा आषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
यसअघि, तिरिसकेको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको तिनुपर्ने करमा समायोजन गर्ने निर्णय नगरसभाले गरेको छ।
नगरसभाले महानगर मातहत संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पदपूर्तिसहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १५४ जनाको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ।
जसमध्ये ४ मेडिकल अधिकृत, १ जनस्वास्थ्य अधिकृत, २९ हेल्थ असिस्टेन्ट, २८ अहेव, ४३ अनमी, ४ स्टाफ नर्स, ल्याब असिस्टेन्ट ९, फार्मेसी २, वैद्य १, कविराज २, सहायक कम्प्युटर अपरेटर २ र २९ आवश्यक पदको दरबन्दी रहेको छ।
नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्य पदमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ।
परियारले नगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेकी छिन्।
‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माणका लागि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभासदहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।