१८३ अनलाइन प्रेस काउन्सिलको कारबाहीमा

यस वर्ष २२० उजुरी, १२ जनगुनासा

जनसम्मत
फागुन १६, २०८०, बुधबार

प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो डेढ वर्षमा १ सय ८३ अनलाइनलाई समाचार चोरीअन्तर्गत कारबाही गरेको छ।

काउन्सिलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत आर्थिक वर्षयता हालसम्म समाचार हुबहु चोरी गरी सार्ने, अनुमति नलिने १८३ अनलाइन संचार माध्यम तथा वेबपोर्टललाई कारबाही गरेको जनाएको हो।

कारबाहीमा परेकामध्ये १४३ संचार माध्यमलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, ११ वटालाई सचेत गराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

’स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकांश मिडियाबाट आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य नगर्ने भनी प्रतिबद्धतासहित जवाफ पेस भएको थियो।

मिडियाका रुपमा दर्ता/सूचीकरण नभएका २९ वेवपोर्टललाई आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा पत्राचार भइसकेको छ।’

काउन्सिलका सह–प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बुधबार प्रेस काउन्सिल पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकसमेत बसेको थियो।

बैठकले हुबहु प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न थप कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा ८९ वटा मिडियालाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ।

’आगामी दिनमा बिना अनुमति हुबहु प्रकाशन नगर्न र नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने र पुन: त्यस्तो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएको उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएमा प्रचलित कानुन तथा आचारसंहिता बमोजिम थप कारबाही हुनेतर्फ सचेत गराउने निर्णय गरिएको हो।

त्यस्तै, एकलाई भुलसुधार गर्न र एकलाई खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिने र एक संचार माध्यमको जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएकोप्रति सम्पादकलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको उपसमितिको बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका काउन्सिल सदस्य विपुल पोखरेल, काउन्सिलका सदस्यहरू दिपक पाण्डे, दुर्गा भण्डारी पौडेल, ठाकुर बेलबासे, लालबाबु शेख, शरदप्रसाद अधिकारी, गणेशप्रसाद पोख्रेल तथा बार एसोसिएसनका तर्फबाट प्रतिनिधि महासचिव अञ्जिता खनाल र काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराको सहभागिता थियो।

काउन्सिलमा २०८० साउनदेखि फागुन १५ गतेसम्म विभिन्न मिडियाविरुद्ध २२० वटा उजुरी, १२ जनगुनासा दर्ता भएका छन्।

पछिल्लो तीन महिनामा ५१ उजुरी, २ जनगुनासोसहित ५३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ।

यस अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसमेतको गरी १६० वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्।