मिडिया फेस्टिभलमा संघीयता कार्यान्वयनबारे बहस

घोराहीमा जारी मिडिया महोत्सवको पहिलो दिन सोमबार संघीयता, विकास र मिडिया विषयक प्यानल बहस गरिएको छ।

संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र मिडिया बिज्ञको सहभागितामा बहस भएको हो।

बहसमा सहभागी हुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिइन्।

‘कानुन बनाउन प्रमुख दलहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ’, मन्त्री शर्माको भनाई छ, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन शासकीय स्वरुपका विषयमा पनि गंभीर छलफल गर्न जरुरी छ।’

बहस कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनको नमूना स्थानीय सरकार रहेको बताउँदै महासचिव चौधरीले जनताको विश्वास जित्नेगरी काम भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले प्रशासकीय हिसावले संघीयता लागू हुन नसक्दा नैराश्यता भने जनतामा रहेको स्वीकार गरे।

संघ र प्रदेश सरकारमा भइरहने परिवर्तन र कानुन निर्माण नहुँदाको असर स्थानीय सरकारमा परिरहेको उनको भनाई छ।

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले संघीयता बलियो बनाउने गरी सूचना प्रवाहको काम नेपाली मिडिया क्षेत्रबाट भइरहेको औंल्याए।

जनतामा विचार र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने काम मिडियाले गरिरहेको बताए।

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा पत्रकार महासंघले नै शुरुमा प्रदेश कमिटी निर्माण गरेर त्यसको प्रयोग गरेको बताए।

उनले सबै पक्षले कानुन बमोजिमको अधिकार सही ढंगले प्रयोग गरेर काम गरेमा कार्यान्वयनमा समस्या नहुने धारणा राखे।

बहसको सहजीकरण डा. सुदिप गौतमले गरेका थिए।

दोस्रो दिन आज (ंमंगलबार) मिडियाको सामथ्र्य र भविष्य, नैतिकताको कसीमा मिडिया, मिडियामा समावेशी सवाल, हिँजोका मिडिया र आजका मिडिया, कानुन निर्माण र मिडिया साक्षरतालगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै बहस चल्दैछ।

बहसमा वक्ताको रुपमा सहभागी हुन नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहान, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक अखण्ड भण्डारी, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन गिरीलगायतको सहभागिता रहनेछ।