प्रेस काउन्सिल नै नबोले कसले बोल्छ ?

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी चलेका संचार माध्यमबाट हुने प्रेस स्वतन्त्रता दुरुपयोग आफ्नो नियमनको दायरामा पर्ने प्रष्ट पारेका छन्।

उनले परम्परागत तथा न्यु मिडियाले दिने विषयवस्तु, पत्रकार/संचारकर्मीकोे व्यवहार र पत्रकारितामा देखिएका विभिन्न विकृति विसंगतिका विषयमा काउन्सिलले नै बोल्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।

काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भएपनि पत्रकारले समेत सीमामा बसेर लेख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘आफ्नो ठाउँबाट एक कदम बढेरपनि काउन्सिलले काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘स्रोत साधनको सीमितता हुँदाहुँदै पनि काउन्सिलले काम गरिरहेको छ।’

काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अध्यक्ष बस्नेतको भनाई छ।

जिम्मेवार निकायले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता हुने उनले दाबी गरे।

मिडिया पीडितलाई न्याय दिलाउने संस्थाका रूपमा काउन्सिल रहेको र समाचार लेखेकै आधारमा अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाई छ।

अब न्युज रूमले पनि आन्तरिक आचारसहिंता बनाएर स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘मिडियामा नआउनुपर्ने समाचार बढी आएको पाइएकाले सम्पादकीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र समाचार संप्रेषण गर्नुपर्दछ’, उनको सुझाव छ।

काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरेले संचार माध्यममा निर्देशित र प्रक्षेपित सूचनाको प्रवाह गर्ने र संचार जगतलाई भ्रमित पार्ने काम विगतमा पनि हुने गरेको र अहिले पनि भइरहेको उल्लेख गरे।

पत्रकार राजनीतिक र व्यापारिकलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट प्रभावित हुने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रताको बाधक रहेको उनको भनाई छ।

उनले थपे, ‘पत्रकारबाट विभिन्न ठाउँबाट प्रभावित भएर आग्रहजन्य सूचना र विचार प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा राज्यको चरित्र उदार नभएको धारणा राखे।

संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएपनि विभिन्न संकुचित पार्ने गरी धाराहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नपार्ने गरी कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको नागरिक अधिकार मात्रै नभएर विश्वव्यापी अधिकारको विषय हो।’

नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव पवन आचार्यले परम्परागत मिडिया लोप हुँदै गइरहेको र न्यू मिडियामा ‘गेट किपिङ’ कमजोर रहेको उल्लेख गरे।

मिडिया साक्षरता त्यसमा पनि डिजिटल मिडिया साक्षरताका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले प्रेस स्वतन्त्रता देशका लागि अवसर भएको र यसलाई कुनैपनि बहानामा संकुचन गर्न नहुने धारणा राखे।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले भीडभाडका समयमा प्रहरीले तोकेको निषेधित क्षेत्रभित्र जाँदापनि कतिपय यस्ता घटना हुने गरेको उल्लेख गरे।

नेपाली सेनाका महासेनानी खेमराज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरोकारवाला मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले एउटै दृश्यमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक हुने भएपनि संवेदनशील विषयमा सबैको आँखा एउटै हुन जरुरी रहेको औंल्याए।

कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेल, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणी सुवेदी, प्रेस मञ्च नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनोजकुमार यादव, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरि विनोद अधिकारी, संचारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवा, मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्त, नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघका महासचिव समीर बलामीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणमा राज्य जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनदेखि हालसम्म भएका अनुगमनका ७९ घटनाका विवरणसहित जानकारी दिए।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए।