गण्डकी प्रदेशमा छलफलः विपद्को उच्च जोखिममा प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद् ब्यवस्थापन र न्यूनीकरणका सवालमा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरोकारावालाहरुबीच मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरपरिपदको कार्यालयमा सोमवार भएको छलफलमा विपद्को जोखिम अझै रहेकाले सावधानीमा ध्यान दिनुपर्ने, राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनका लागि सबैले आ—आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न उनले आग्रह गरे।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिम रहेको र विगत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै क्षति बेहोर्नुपरेकाले सबै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको औंल्याए।

मनसुन अझै सकृय रहेको बताउँदै उनले सचेत रहन सर्वसाधारणलाई पनि सुझाए।

स्थानीय सरकार, संघ सरकारका कार्यालयहरुसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश सरकारलेपनि विपद् ब्यवस्थापनका कार्यहरु गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए।

विपद्का कारण क्षति बेहोर्नुपरेका, ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारलाई प्रदेश सरकारले दिने राहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट बितरण भईरहेको र सहज प्रक्रियाबाट तत्कालै बितरण गर्न निर्देशन दिए।

विपद्का बारेमा सचेतना जगाउँदै सर्वसाधारण नागरिकलाई जागरुक बनाउन संचार माध्यामको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले संचार क्षेत्रलाई यस विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रकाशन प्रशारण गर्न समेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरे।

मनसुन सुरु भएपछि गण्डकी प्रदेशभित्र बाढी, पहिरोलगायत विपद्का कारण भएको क्षति, राहत बितरण, उद्धार, उपचार, पुर्नस्थापनालगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुवीच छलफल भएको हो।

सोमवार भएको उक्त छलफलबाट निम्न निर्णयहरु भएका छन्।

निर्णयहरुः

१. मनसुनजन्य विपदबाट भएको जनधनको क्षति साथै सम्भावित जोखिमबारे बैठकमा सरोकारवालाहरुबीच जानकारी एवम् छलफल गरियो।

२. मनसुनजन्य विपदबाट थप क्षति हुन नदिन संभावित जोखिममा रहेका बासिन्दालाई पूर्व जानकारी गराउने, सम्बन्धित निकायहरुबाट सचेतनामूलक सन्देशको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने।

३. विपद्को अवस्थामा आपतकालीन खोज, उद्धार, राहतलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय र स्थानीय तहमा रहेका विपद् उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन एवं एम्बुलेन्सलाई समन्वयत्मक रुपमा परिचालन गर्ने साथै यसको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्बन्धित सबै निकायमा अनुरोध गर्ने।

४. मनसुनजन्य विपद्को संभावित अवधिभर खानेपानी, सिँचाई, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य आदि विषयगत प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, निकाय तथा जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति बिना कार्यक्षेत्र नछोड्न लेखी पठाउने।

५. विपद्को संभावित क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययनको लागि भूगर्वविद्सहितको टोलीलाई खटाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (ल्म्च्च्ःब्) मा लेखी पठाउने। यससँग सम्बन्धित टोली परिचालनको समयमा सडक, खानेपानी तथा सरसफाई हेर्नेलगायतका प्रदेश र जिल्लास्थित कार्यालयले आवश्यक समन्वय गर्ने।

६. मनसुनजन्य विपद्को कारण सडक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिंचाईका संरचनामा पुगेको क्षति र मर्मत संभारसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी आवश्यकतानुसार मर्मत संभार ए्वं पुनर्निर्माण गर्ने।

७. मनसुनजन्य विपदबाट भएको, हुने सक्ने क्षतिलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न आपतकालीन रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पाईप, तारजाली तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण लगायतको विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरुको खरिद प्रक्रिया यथासंभव छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहने। त्यस्ता तार, जाली तथा पाइप वा अन्य सामग्री वितरण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाको सिफारिस तथा विपद्को फोटो अनिवार्य समावेश गरेर मात्र वितरण गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने।