सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाऊ

सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूको पूर्ण सुनुवाइ गरी सो आदेश दिएको हो।

२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २०८१ भदौ ७ गते खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

त्यसैले सरकारको निर्णय बदर गर्नु नपर्ने भए पनि नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदनसहित १४ वटा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्धयले आफ्नो राय कितावमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा समेत अपलोड समेत भएको छ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १७ (१) (क) ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।

संविधानको धारा १७ (१) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्बप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकोले सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो।

संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुचिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सोभन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।