एक वर्षमा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी, १५ सय जनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी परेको छ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी संंघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ८.९१ प्रतिशत रहेका अख्तियारले जनाएको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिएका छन्।

यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फछ्र्यौैैट भएको बताए।

उनका अनुसार स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिन भएका फछ्र्यौट भएका २७ हजार ७१४ वटमा उजुरीमध्ये ९३२ वटाको उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो।

यस्तै १३ हजार ७१४ उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ वटा उजुरीहरू उपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र बाँकी १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको उनको भनाई छ।

प्रवक्ता घिमिरेका प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०५० वटा फाइलहरूको विस्तृत अनुसन्धान भई पेस भएकोमा कुल ८६ वटा बैठक बसेर २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको उनको भनाई छ।

अख्तियारले दायर गरेको शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्।

अख्तियारले एक वर्ष अवधिमा कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनले कुल १ हजार ५४५ प्रतिवादीहरुमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु १०६, मनोनित पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ रहेको बताए।

सरकारी कर्मचारी ५२० जनामध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरह ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २०२ र सहायक स्तरका २०० जना रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।