गण्डकी प्रदेश सरकारको ५९ बुँदे साझा संकल्प सार्वजनिक

गण्डकी प्रदेश सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रदेश सरकारलाई जनभावनाअनुसार प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न ‘आत्मनिर्भर समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’ को अभियानलाई मूर्त रुप दिन संकल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेश सरकारको साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिको मर्मअनुसार भदौको १७ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।

‘नेपालको संविधानको मार्गदर्शनबमोजिम लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै नागरिकको सर्वोपरी हित र सेवामा समर्पित भई प्रदेश सरकार संचालन गरिनेछ’, संयुक्त प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ।

समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवं संरचना सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरिय र नतिजामुखी बनाइने साझा प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ।

अगाडि भनिएको छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै अनलाइन प्रणालीद्धारा उपलब्ध व्यवस्था गरिनेछ।’

‘सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश’ अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा जनाइएको छ।

‘कानूनको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहोदाको भएपनि अपराध कर्म गर्ने दण्डि हुनेछ भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ’, भनिएको छ।

स्वच्छ र उद्यमशिलतामैत्री व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै लगिने जनाएकोछ।

साथै नीजी क्षेत्रको लगानीमैत्रि वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ र लगानी प्रत्साहन गर्न सहकार्य गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा जनाइएको छ।

साझा संकल्पमा जनाइएको छ, ‘प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनैतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ।’

प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तिय अनुशासनलाई कायम गरिने जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने उल्लेख गरेको छ।

‘कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ‘, अगाडि भनिएको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सिमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिनेछ।’