ज्यान मार्ने उद्योगमा ‘दीपक मनाङे’, सर्वोच्चद्धारा दोषी ठहर

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका छन्।

गुन्डा नाइके ‘चक्रे मिलन’ को ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा आज (मंगलबार) सर्वाेच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘दीपक मनाङे’ लाई दोषी ठहर गर्दे फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो।

यसअघि, २०६९ मा उच्च अदालत पाटनले ‘मनाङे’ लाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।

यो फैसलाविरुद्ध मनाङे सर्वाेच्चमा पुगेका थिए।

दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन ‘मिलन चक्रे’ भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो।

उक्त घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ‘मनाङे’ समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै ‘मनाङे’ लाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

उक्त घटनामा संलग्न भनिएका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई दिएको थियो।

त्यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गएको थियो।

अदालतले ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै ‘मनाङे’लाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाको थियो।

अरुलाई सफाई दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालय ‘मनाङे’ बाहेकका ४ जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो।

त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए।

तर, १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले मनाङबाट २ कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए।

र, पटक–पटक मन्त्रीसमेत बने।

फाइल फोटो