‘प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडन लगाइएको अनुभव भएको छ’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाइरहेको अनुभव सुनाएका छन्।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभ (२०२४ को दोस्रो दिन, बिहीबारको पाँचौँ सत्र ‘मुख्यमन्त्रीका मुख्य मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीय सरकारको नालायकीपनले प्रदेश सरकारले गाली खाइरहेका छन्।’

संघीय संसद् र संघीय सरकारले संविधानअनुरूप कानून निर्माण नगर्दा र प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारको आलोचना भएको बताएका छन्।

उनले संघीय सरकारको नालायकीपनका कारण’ आफूहरूले गाली खाइरहेको टिप्पणी गरे।

उनले फाइभजीको युगमा संघीयताको अवस्थाचाहिँ टुजीमै रहेको सांकेतिक कटाक्षपनि गरे।

‘संघीय संसद् र संघीय सरकारको नालायकीपनका कारण प्रदेशमा बसेर हामीले गाली खाइरहेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘प्रदेशप्रति सबैको अपेक्षा धेरै छ। तर, हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन सकिनस् भनेका छन्। संविधानअनुसार कानुन बनाइदिनुस्, अधिकार दिनुस् र त्यसपछि पनि दौडिन सकेनौं भने प्रश्न उठाउनुस् न। अहिले ऐन, कानुन, अधिकार नदिई कसरी दौडिने?’

सत्रमा अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले झैँ पाण्डेले प्रदेशलाई संविधानमा तोकिएअनुसारको अधिकार प्राप्त नभएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरे।

आफू पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा २०८० असारमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका १३ बुँदे निर्णय अलपत्र परेको उनले स्मरण गराए।

पाण्डले भने, ‘त्यो निर्णय गरेको यत्तिका समय भयो, आजसम्म एउटा निर्णय आधा लागू भएको छ, ११ वटा निर्णय लागू भएकै छैन, एउटा लागू हुने क्रममा छ भन्ने पत्र आएको छ। यो अवस्था भएपछि के होला, अनुमान लगाउनुस्।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्राप्त नभएकाले जनताले खोजेअनुसारको डेलिभरी सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन नसकेको पाण्डेको गुनासो थियो।

‘प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती, शिक्षा ऐनका विषय टुंगोमा पुगेका छैनन्’, उनले जोड दिए, ‘हामीले चाहे पनि कतिपय कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। संघीय सरकार र संघीय संसद्ले हामीलाई चाहिने कानुन निर्माण गरिदिनु पर्छ।’

डेलिभरीमा कमजोरी भएपनि नागरिकले प्रदेशलाई सेतो हात्ती नभई आफू नजिकको सरकारका रूपमा लिएको पाण्डेले दाबी गरे।

‘बजेट बनाउने बेला हजारौं मानिस हामीसम्म आइपुग्नुहुन्छ। आफ्ना आवश्यकता सरकारलाई सुनाउनसक्ने पहुँच प्रदेश सरकारले दिएको छ,’ उनले थपे, ‘संघीयताबारे संविधान लेख्ने बेलादेखि नै विवाद भएपनि प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि जनताले सरकारसँग प्रत्यक्ष पहुँच राख्न सकेका छन्।’