पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा कर सचेतना कार्यक्रम

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत शिव शर्माले नेपालको कर प्रणालीले स्वयं घोषणामा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

शर्मा भन्छन्, ‘छलपकट गर्नेलाई बढी दण्डको भागिदार बनाइएको छ।’

‘हाम्रो कर प्रणालीमा राजश्व कार्यालयले कर निर्धारण गर्दैन, करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्ने हो। त्यस्तोमा व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ।

व्यक्तिले गलत नगरोस् भन्ने हेतुले नै हाम्रो कर प्रणालीले जरिवाना, शुल्क, दस्तुर, ब्याजमा बढी नै रकम तोकेको छ’, शर्माले उल्लेख गरे।

प्रमुख कर अधिकृत शर्मा कर सप्ताहअन्तर्गत पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको कर सचेतनासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा बोल्दै थिए।

‘करदाताले आफ्नो कारोबारको विवरण चुस्तदुरुस्त बनाए राजश्व प्रशासनसँग डराउन पर्दैन’ उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी नेपाल उद्योग

वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा नै मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको स्मरण गराए।

‘निजी क्षेत्र कर तिर्न तत्पर छन्। तर, कर असुल प्रक्रिया सरल एवं व्यवहारिक हुनुपर्छ’, कार्कीले जोड दिए।

उनले स्थायी सरकार नहुँदा पटक–पटक कर नीतिमा परिवर्तन हुने गरेको तथ्य औंल्याए।

‘कठीन अवस्थामा पनि व्यवसायीमाथि करको भार थोपर्नु लोककल्याणकारी राज्यको मर्म विपरीत हुन्। ‘सक्दा कर तिर्ने नै हो, हामीले तिरेको करले नै राज्य बनाउने हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ, ’कार्कीले थपे।

करका विविध आयामबारे प्रस्तुति राख्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालयका कर अधिकृत सोनु काफ्लेले स्थायी लेखा नम्बर लिने, कारोबार अद्यावधिक गर्ने तथा समयमा राजश्व कार्यालयलाई आय विवरण र आयकर दाखिला गर्नु उद्योगी/व्यवसायीको पहिलो कर्तव्य भएको उल्लेख गरिन्।
त्यतिमात्रै गर्दा पनि स्वतः दण्ड–जरिवानाबाट बच्न सकिने काफ्लको भनाई थियो।

उनले कस्ता व्यवसायीले पान नम्बरमात्र लिए पुग्ने तथा कस्ता कारोबार गर्ने व्यवसायीले भ्याट बिल चलाउनुपर्ने विषयको जानकारीमात्र दिएनन्, दण्ड–जरिवाना र छुटका प्रावधानबारे पनि अवगत गराइन्।

कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य, वाणिज्य उपाध्यक्ष बलराम आचार्य, कार्यक्रम संचालनको भूमिकामा रहेकी महासचिव शोभा गौतम, कार्यसमिति सदस्यहरु देवेन्सन प्रजु, मनोहरि पौडेल, टीकाराम सुवेदीलगायतले कर छुटका प्रावधान, भोग्नुपरेका समस्या र त्यसका निराकरणका उपायबारे कर प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यसका साथै करको दायरामा नआएका व्यवसायीका कारण राजश्व गुमेको तथा दायरामा रहेका व्यवसायीमाथि यदाकदा अनावश्यक प्रताडना दिइएको पनि उनीहरुको गुनासो थियो।