‘सरकारको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग’

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा बिहीबार पोखरामा आयोजित ‘विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी जानकारी’ विषयक कार्यक्रममा उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार एवं सरकारका सबै मन्त्रालयलाई एकै किसिमको प्रणालीमा लैजाने कुरामा जोड दिइएको उनले उल्लेख गरे।

‘हामीले सरकारी क्षेत्रमा तथ्यांक व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । हाम्रो सरकारी निकाय धेरै खर्चालु भयो। ढिलो भयो भन्ने गुनासालाई ई–गभरनेन्सका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

उनले व्यवस्था परिवर्तनसँगै कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको बताए।

अधिकारको बाँडफाँट गरेपनि काम बाँड्न नसकेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ।

उनले भने, ‘हामीले अधिकार बाँड्यौँ। काम बाँड्न जानेनौँ। समस्या त्यहाँनेर छ। अधिकार बाँडेपछि काम दिनुपर्छ। काममा बजेट छ, कार्यक्रम छ। यसको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ।’

विश्वका विकसित देशको विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उनले प्रष्ट पारे।

उनले त्यस क्षेत्रमा मुलुक धेरैपछि परिसकेको खुलासा गरे।

खुला समाज, प्रजातान्त्रिक मुलुक, आदिका कारण सूचना प्रविधिका क्षेत्र नेपालमा संभावना रहेको उनको भनाई छ।

विद्यमान ऐन कानुन समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको मन्त्री गुरुङले बताए।

‘सुशासन एवं जनताले अनुुभूति गर्ने किसिमको प्रणाली व्यवस्थापन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, उनले उल्लेख गरे।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले विद्युतीय सुशासनको प्रयासमा मन्त्रालय लागेको जिकिर गरे।

‘त्यसमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक छ’, मन्त्री पाठकको भनाई छ।

कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक अनिलकुुमार दत्त, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुुराम विष्ट, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मा, प्रमाणीकरण कार्यालयका कम्प्युटर इञ्जीनियर सतीशकुुमार सुवेदीलगायतले सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय सुशासनलगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए।