पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभा सम्पन्न

पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाशुक्रवार सम्पन्न भएको छ।

नगरसभाले महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) प्रतिवेदन २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

ओ एन्ड एम प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा १ हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

स्वास्थ्यअन्तरगत संघीय सरकारको १७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कूल १ हजार १ सय ९१ दरबन्दी कायम छ।

यस्तै महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणीविहीन बाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस महिनाको मसान्तपछि थप नगर्ने निर्णय पारित गरेको छ।

त्यसैगरी, करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ।

नगरसभाले गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दी भन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने विशेष नगरसभाले निर्णय गरेको छ।

महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने, अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय समेत विशेष नगरसभाले पारित गरेको छ।

नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनैपनि कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने निर्णय समेत पारित गरेको छ।

त्यसैगरी, विशेष नगरसभाले कुनैपनि आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने निर्णय समेत पारित गरेको छ।

विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने विशेष नगरसभाले निर्णय समेत गरेको छ।

यसैगरी,  बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा संचालन गर्ने निर्णय समेत विशेष नगरसभाले पारित गरेको छ।

महानगर गौरवका योजनाबाहेक कुनैपनि योजनाको डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजश्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाई आगामी नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि विशेष नगरसभाले गरेको छ।