गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवा पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ प्रमाणीकरण गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार पठाएको थियो।

उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख भट्टलेले आज (शुक्रबार) प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको् बैठकले गत मंगलबार प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको थियो।

यसअघि, निजामती ऐनमा करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नभएकोमा अध्यादेशबाट त्यो बाटो खोलिएको हो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३ को पदपूर्तिमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनैपनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको दफा १४ को उपधारा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

अहिले सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेको हो।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन सुझाव दिएको थियो।

प्रमाणीकरणलगत्तै अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ।

फाइल फोटो