पोखरामा नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ५० औँ बैठक सुरु भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार बैठकको उद्घाटन गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यक्रममा बोल्दै वर्तमान संविधान र संघीयतालाई बचाउन कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताएका छन्।
‘लोकतन्त्र स्थापना र कानुन निर्माणमा कानुन व्यवसायीको भूमिका रहेजस्तै संरक्षणमा पनि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार प्रदेश कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन। सातवटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको आवाज केन्द्र सरकारले नसुन्दा कानुन व्यवसायीले संविधान कार्यान्वयनमा आवाज उठाउन सकेका छैनन्’, मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिकिर थियो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विधिको शासन कायम गर्न कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औंल्याए।
देशलाई सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व कानुन व्यवसायीको रहने मेयर आचार्यको भनाई थियो।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बादचनले अदालत र बारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो भएकाले बारलाई पन्छाएर अदालत एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे।
उनले न्यायसम्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताए।
न्याय क्षेत्रबारे घनिभूत छलफल गरी विकृति र विसंगति हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बारलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘हामी बेन्च र बारको सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छौँ। बारले उठाएका माग गलत छैनन्।’