सन् २०२४ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना

यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ

जनसम्मत
पौष १६, २०८१, मंगलवार

सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो।

समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको तथ्यांक छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, संचार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएको महासंघले जनाएको छ।

विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना वृद्धि भएको हो।

सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५८ र सन् २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए।

यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र १ सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन्।

त्यसैगरी, १३ वटा संचार संस्था प्रभावित बनेका छन्।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटनालक्षित हत्या भएको देखिन्छ।

समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्मको धम्की खेपिरहेका इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालका सम्बन्धमा महासंघले मिडिया मिसन खटाएको छ।

समाचार लेखेकै कारण राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएकाबाट पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुव्र्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासंघको ठहर छ।

सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगत्ले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानून पाउन सकेन।

लामो समयदेखि प्रतीक्षारत् मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता पाएको छैन।

यसबीचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा संचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

महासंघले विगतदेखि नै संचारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, महासंघले सरकारले ल्याउने प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा मिडियामैत्री बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

हेरौं, पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति

FNJ, Press Statement

फाइल तस्बीर