‘सूचनाको हकमा नै लोकतन्त्र बलियो बन्छ’

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हक र संचार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग ‘सूचनाको अधिकार : कार्यान्वयनको चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले प्रष्टट पारे, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य छ।’

मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाएर राज्यका अंग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए।

‘जसले प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धनका आधारमा प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा महत्वपूर्ण हुन्छ’, मन्त्री थापाको भनाई छ।

मन्त्री थापाले अनियमतिता र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन सूचनाको हकसम्बन्धीको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने औंल्याए।

उनले अगाडि थपे, ‘अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्नेलगायतका कार्यहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटहरु नियमित अपडेट हुनुपर्नेमा मन्त्री थापाले जोड दिए।

‘सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको वेबसाइटहरु नियमित अपडेट गर्ने, कानूनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरमा नै प्रचार–प्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशिल हुनुपर्छ’, मन्त्री थापाले सुझाव दिए।

मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए।

उनले आम संचार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेशभित्रका आम संचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको समेत सुनाए।

मन्त्री थापाले जानकारी गराए, ‘संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ति, पत्रकार बीमा, रेडियो, टेलिभिजनलक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनिक सुनुवाईहरु, मागमा आधारित तालिमहरु संचालन भैराखेका छन्।’

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुनेगरी काम गर्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याए।
उनले सूचना संभव भएसम्म अपडेट गर्नुपर्ने विषयमाथि जोड दिएका छन्।

अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु ३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुुपर्ने उनको भनाई छ।