‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटमा स्पष्टता जरुरी’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गतको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी’को ‘रोयल्टी’ बाँडफाँटमा थप स्पष्टता जरुरी रहेको औंल्याएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज (सोमबार) काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सन्दर्भमा आयोजित छलफलका क्रममा अधिकारीले आफ्नो धारणा राखे, ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा भएको नयाँ सिफारिसमा थप स्पष्ट आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो कि शुल्क हो ? भन्ने विषयमा पनि पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

उनले यस प्रकारको रकम वितरणमा बृहत् छलफल जरुरी भएको उल्लेख गरे।

‘कुन तहमा कति रकम बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय सुरुमा क्षतिपूर्ति र पछि लाभ वितरणका आधारमा गर्न सकिन्छ। सिफारिसमा मेरो असहमतिभन्दा पनि थप छलफल आवश्यक ठानेको छु’, उनले भने।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गरे।

उनले आफूहरूले यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारे।

संविधानको धारा, ६९ को उपधारा ४ बमोजिम नै बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको उनले उल्लेख गरे।

आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटका लागि प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत, बीटीएस टावरलाई ३० प्रतिशत, जनसंख्यालाई २५ र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यालाई १५ प्रतिशत आधार बनाएको छ।

उनले भने, ‘सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मानेर सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने फैसला गरिसकेको छ। विभिन्न देशका संविधानमा पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा पनि विभिन्न नीतिमा यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ।’

उनले रेडियो फ्रिक्वेन्सीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ‘सेलुलर’बाट रोयल्टी प्राप्त भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव किरणराज शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी ३ वटै तहका सरकारमा न्यायोचित वितरण आवश्यक भएको र सोहीअनुसार आयोगले सिफारिस गरेको बताए।

प्राकृतिक स्रोतको वितरण समन्यायिक रूपमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँट ३ वटै तहमा हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल हुन बाँकी छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने।

उनले सरकारलाई स्रोतको अभाव भइरहेका बेलामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।

विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको बाँडफाँट स्थानीय तहसम्म पुग्यो भने त्यसलाई स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चितमा सहयोग पुग्ने र यसले बजेट निर्माणमा सहज हुने उनले उल्लेख गरे।

जुन संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनको भनाई थियो।

त्यस अवसरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा ईञ्जीनियर खिमानन्द कँडेल र ईञ्जीनियर भुवन पौडेलले संयुक्त प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।

सरकारले हाल सेवा प्रदायकहरूसँग उनीहरूको वार्षिक नाफाको ४ प्रतिशत रकम रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीका रूपमा लिँदै आएको छ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, आव २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/०७७ मा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र आव २०७८/०७९ मा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त भएको छ।