नागरिक संघ, संगठनप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार सकरात्मक छ : मन्त्री चुमान

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले खराब नागरिक संगठनहरुलाई हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै राम्रालाई संरक्षण गर्न सकिने औंल्याएका छन् ।

इन्सेकको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक संगठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले भने, ‘सही नागरिक संघ संगठनहरुलाई संरक्षण गर्न सरकार सचेत छ । नागरिक अगुवा र संस्थाप्रति प्रदेश सरकार सधैं सकरात्मक रहने छ । सरकार त सधैं सचेत हुनैपर्दछ । जिम्मेवारी पनि हो । यहाँहरु पनि सचेत भएर जिम्मेवार भैदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो ।’

इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार मैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागि सरकार र नागरिक संघसंस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।

‘ऐनहरु बनाउँदा नियन्त्रणकारी भन्दा नियमनकारी बनाउनु पर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘नागरिक संघ संगठन सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन । सरकारले नागरिक संगठनलाई साथीको रुपमा हेर्ने गरोस ।’

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक संघसंस्थाले नीति र सरकारको भूमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानूनी र नीतिगत चाहाना राखेको बताए । उनले नागरिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाताबरण बन्ने विश्वास गरे।

‘जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने र सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेका मुद्धाहरुलाई पुरा भए भएनन् भन्नेबारे नागरिक संघसंस्थाले आवाज उठाउन पाउनुपर्दछ’, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक संघसंगठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले तिनै तहका सरकारले बनाएका कानुन नबाझ्ने किसिमका बनेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘तपाँईहरु निर्धक्क हुनुहोस । आफ्नो काम हिजो जस्तै गर्नुहोस । कानुन बनाउन हामीलाई सुझाव दिनुहोस । सरकारले समाज परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै संघ संगठनहरुलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेश बिधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक संघसंगठन र मानवअधिकारका विषयमा जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने समयमा सबैसंग छलफल गरिने बताए । उनले नागरिक संघसंगठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भुमिकालाई कमजोर बनाउने गरि कानुन नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘हिजो नागरिक संघ संगठनले खेलेको भुमिकालाई विर्सन हुदैन । प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने ऐन सरोकारवाला संघसंगठनहरु छलफल गरेर मात्रै तयार गर्नेछौं’, उनले भने ।

पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक संघ संगठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सबैले आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संकुचन भयो, नियन्त्रण भयो भन्ने तर नियमन भयो भनेर भन्ने प्रवृति संघसंगठनले त्याग्नुपर्दछ । संघसंगठन खोल्न पाइन्छ, तर खोलेर मनपरी गर्न पाइदैन । सरकार, नागरिक संघसंगठन मिलेर राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदिय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा इन्सेकका भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको व्यस्बस्था हुँदा उनीहरु हावी हुनु स्वाभाबिक हो । तर, नागरिक संघसंगठनको औचित्य छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘राम्रा काम गर्ने नागरिक संघ संगठनलाई प्रोत्सहान गर्नुपर्छ । अनेक रंगका नागरिक संघ र संगठन छन् । जो समाज र जनताको हितमा छैनन्, उसलाई हटाउनुर्छ । जसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

जनतालाई सुखि र समृद्ध बनाउन सरकार सबै दल र नागरिक समाजले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियताबाट प्राप्त हुने धारणा राखे ।

‘सरकारलाई नागरिक संघसंगठनको दवाब र सुझाव आवश्यक छ, उनले भने,’ संविधानमा लेखेका कुराहरु कार्यान्वयन गराउने मूल दायित्व सरकारको हो । तर नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भुमिका छ ।’

गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बरालले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, शान्तिका लागि नागरिक समाजका विष्णु बराल, गैसस गण्डकी सचिव बिना सिलवाल, मानवअधिकार एलाइन्स रामचन्द्र पौडेल, सुनासका अध्यक्ष प्राडा वेदनाथ शर्मा, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।