स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक र नगरसभा कसरी गरिन्छ ?

नयाँ संविधान जारीपछि भएको दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर नयाँ कार्यकालका लागि काम सुरु गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि पुगेका छन्। जसमध्ये, कतिपय यसअघि नै जनप्रतिनिधि भएर अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरु छन् भने धेरैजसोले नयाँ भूमिकामा अभ्यास गर्दैछन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उम्मेदवार भई जनप्रतिनिधि भएकाहरुका लागि आफ्नो पार्टीको सहयोग पक्कै पनि भइहाल्छ। स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संगठन, कार्यकर्ता नभएका कारण काम गर्न जटिल हुने हो कि भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ।

स्थानीय तहमा पक्ष–प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन्। यसकारण राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा असर गर्छ भन्ने मान्यता हामीले लिनु हुँदैन्। निर्वाचित भएर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि पक्ष–विपक्ष र पार्टी भन्ने हुँदैन एउटै टिम हो।

योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा पार्टीगत रुपमा बाँडफाँड गर्न दिने कुरा पनि हुँदैन्। स्थानीय जनताको आवश्यकता के छ त्यसको पहिचान गरेर सोही आधारमा योजना छनौट हुन्छ। ठाउँ अनुसार सडक, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, पोखरी, बगैंचा, ढल बनाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर अत्यावश्यक आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो एउटा पार्टीको यो अर्को पार्टीको भन्ने मान्यता पनि हुँदैन्। त्यसकारण योजना कार्यान्वयन गर्न सहज र सजिलो हुन्छ ।

प्रमुख वा अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन

पालिकाको कार्यपालिका बैठक र सभाको अध्यक्षता नगर वा गाउँपालिका प्रमुखले गर्ने हो। मुख्य अधिकार प्रमुखको नै हुन्छ र नगर÷गाँउपालिका प्रमुख बेगर बैठक चल्दैन। प्रमुख÷अध्यक्षको सहमती वेगर कुनै पनि निर्णय हुँदैन। तसर्थ, नगर वा गाँउ प्रमुख वा अध्यक्षले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नु पर्दछ। एउटा सत्य कुरा के हो भने कुनै कुनै विषय बाहेक वडा अध्यक्ष सबै पार्टीका एकजुट हुन्छन्।

स्थानीय तहमा पनि न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति, व्यवस्थापिकाको रुपमा नगरसभा र कार्यपालिकाको रुपमा गाँउ/नगर कार्यपालिका रहेका छ। सामान्यतया बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएपनि मेयरको निर्णयबिना कुनैपनि एजेण्डा पास हुँदैन्। स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सहमतिका आधारमा नै एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठकको लाइभ गरिएको देखिएको छ। केही वडा अध्यक्षमा अहमता पनि होला, म पुरानो, म अनुभवी भन्ने। कसैको व्यक्तिगत स्वभाव पनि हुनसक्ला तर अनुभवले राम्रो कामका लागि केही योगदान त दिन सक्ला तर त्यसैको आधारमा बार्गेनिङ गर्नेगरी जाँदा प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ।

स्थानीय तहमा नगरसभाका लागि योजना छनौट गर्दा ७ वटा चरणमा छनौट गरिन्छ। पहिला आर्थिक स्रोत के हो भनेर पहिचान गरिन्छ, त्यसका लागि मेयर/अध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा श्रोत पूर्वानुमान तथा सिमा निर्धारण समिति हुन्छ। त्यसले एउटा पालिकाको कूल आर्थिक स्रोत कति हुन्छ भन्ने निश्चित गर्छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक श्रोत समेत कुल श्रोतको अनुमान भएपछि आर्थिक, सामाजिक, पुर्वाधार, वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन र संगठन तथा सुशासनका क्षेत्रका लागि कति खर्च दिने भनेर बजेट सिलिङ दिइन्छ। अर्को वडास्तरीय योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ।

नगर वा गाउँपालिका गौरवका योजना, क्रमागत योजना, बहुवर्षीय योजना, डीपीआर तयार पारेर यो काम गर्नै पर्छ भन्ने योजना हुन्छन्। त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखी सिलिङ दिनुपर्छ। सोही आधारमा विभिन्न समिति, वडा र महाशाखा शाखाले आ आफ्ना योजना छनौट गरि पेश गर्दछन्। यसरी योजना अनुसार काम गर्दा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले स्वच्छ हिसावले म काम गर्छु भनेर अघि बढ्दा कुनैपनि किसिमको समस्या हुँदैन। समस्या सिर्जना भयो भने यस्तो भयो भनेर बाहिर ल्याउनुपर्छ। किनकी उ पनि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो। समस्या आएपछि जनतामा आउने वा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको जस्तो लाइभ बैठक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नगरवासी, गाउँबासीले समस्या के रहेछ भनेर जानकारी पाउँछन् र समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ।

नगरकार्यपालिका र नगरसभा कसरी संचालन हुन्छ ?

नगरकार्यपालिका बैठक सामान्यतया महिनामा एकपटक र आवश्यकता अनुसार धेरै पटक पनि हुन सक्छ। कार्यपालिका सदस्यमा सबै वडाका वडाध्यक्ष र अन्य ८ जना मध्ये ५ जना महिला र ३ जना दलित र पछाडी परेका वर्र्गबाट छनौंट गरेका सदस्य हुन्छन्। कार्यपालिका बैठकका लागि ३ दिन अघि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको बारेमा जानकारी दिनु पर्दछ र २४ घण्टा अगाडी एजेण्डा पठाउनु पर्छ। तोकिएको समयमा कार्यपालिकाको बैठक सुरु हुन्छ। नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले बैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्छन्। त्यसको सहजीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन्। हरेक एजेण्डा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफल गरिन्छ।

बैठकमा जनप्रतिनिधिहरु बस्ने पनि पद्धति निर्धारण गरिएको हुन्छ। वडाध्यक्षहरुको बसाई वडा नंबर १ देखि वडा अनुसार क्रमशः सिटको व्यवस्था गरिन्छ। बैठकमा को को बोल्ने हो हात उठाएर एजेण्डामा केन्द्रीत भएर बोल्न दिइन्छ। कुनै व्यक्ति १०/१५ मिनेट बोल्ने र कुनै व्यक्ति बोल्नै नपाउने गर्नुहुँदैन। सबैलाई समान समय दिन प्रमुख वा अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी प्रत्येक एजेण्डामा छलफल गरेर त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेण्डाहरु फेल नै हुने भन्ने हुँदैन। नगरप्रमुखले यसलाई अगाडि बढाउनुप¥यो भनेपछि अघि बढ्ने हुन्छ। एक पटक रोकियो भने अर्को पटक संसोधन भएर निर्णय हुन्छ। फेल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा प्रमुख/अध्यक्षले समन्वय गरेका हुन्छन्।

कुनै महत्वपूर्ण एजेण्डा छ भने त्यसलाई बैठक बस्नु पहिला नै छलफल गरी सहमति कायम गरेर पनि कार्यपालिका बैठकमा ल्याउन सकिन्छ। सबैलाई राखेर आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर एजेण्डाको रुपमा लैजाँदा सहज रुपमा अघि बढ्छ। एजेण्डा अगाडि बढाउनुअघि त्यो एजेण्डा के विषयमा हो ? त्यसको फाइदाहरु के के छन् ? लाभग्राही को को हुन् ? किन चाँही यो एजेण्डा अगााडि बढाउनुप¥यो भनेर अगाडि नै छलफलपनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी छलफल गरेर सो एजेण्डालाई पास गर्ने तरिकाले बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कुनै वडाध्यक्षले एजेण्डा राख्न खोजे भने बैठक बस्नु अगाडि नै त्यसलाई पालिकामा लानुपर्छ। जुन दिन बैठक बस्ने हो त्यही दिन बैठक बसिरहेका बेला मेरो यस्तो एजेण्डा छ भन्ने हुँदैन।

बैठकका एजेण्डाहरु पास गर्दा सकेसम्म सबैको सहमतिमा पास गरिन्छ। अन्यथा राजनीतिक कारणले एजेण्डा पास हुन सकेन भने त्यसलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। बैठकको एजेण्डामाथि निर्णय गर्ने काम नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको हुन्छ भने त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। जस्तो क्याविनेट प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरे जस्तै हुन्छ। यदी, कानुन विपरित निर्णय भएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुदैन वा अस्वीकार गर्न सक्छ।

वर्षमा २ पटक नगरसभा बैठक

स्थानीय तहमा नगरसभाको बैठक वर्षमा २ पटक बस्छ । हरेक पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। यही समय सिमाको आधारमा पालिकाहरुले आफ्नो समय तालिका निर्धारण गर्छन्।

सबै स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्त भित्र बजेट सिलिङ पठाएको हुन्छ। प्राप्त सिलिङ र आन्तरिक आम्दानी समेतको आधारमा सबै महाशाखा, शाखा र वडाले प्राप्त सिलिङ भित्र रहेर उपक्षेत्रगत रुपमा योजना छनौट गरी विभिन्न समितिमा पठाउँछन्।

यसका साथसाथै पालिकामा गौरवका योजना हुन सक्छन्। क्रमागत योजनाहरु, बहुवर्षीय योजनाहरु त्यस्ता योजनाहरुका लागिपनि बजेट सिलिङ दिइन्छ। त्यो सिलिङको आधारमा वडा तहमा गएर योजना छनौट गरिन्छ। वडा तहमा योजना छनौट गर्दा विशेष गरेर प्रत्येक टोल टोलमा वडा सदस्यलाई संयोजक बनाएर प्रत्येक टोल टोलमा गएर छलफल गरेर योजनाहरु ल्याउँछन्। योजना ल्याउँदा यो वर्षदेखि त्रिवर्षीय अर्थात ३ वर्षका लागि योजना छनौंट र प्राथमिकीकरण गरि पालिकामा पठाइन्छ।

पालिकामा योजना गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न शाखाहरुले आ आफ्नो क्षेत्रअनुसार एकीकृत योजना तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पठाउँछन्। समितिले दफाबार छलफल गरि आबश्यक सशोधनसहित उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउँछ र उक्त समितिमा पुन छलफल गरिन्छ। आबश्यकताअनुसार संशोधन गर्न परेमा गरेर कार्यपालिका बैकमा स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ। यी सबै तहमा प्रमुख वा अध्यक्षसग समन्वय गर्नु पर्दछ।

यो काम असार १० गतेसम्म वा त्यो समय भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरेर त्यहाँबाट पारित गरिसकेपछि असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम सहित नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ।

त्यो भन्दा अगाडि पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नपनि सक्छन्। साधारणतया एकैपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलनपनि छ। केही पालिाकाहरुले १० गतेभन्दा अगाडि नै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने र असार १० गते बजेट पेश गर्ने चलन पनि छ। १५ दिनभित्र अर्थात असार २५ गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्छ।

यदि, पास भएन, यसमा संसोधन गर्नुप¥यो भने ५ दिनसम्मका लागि त्यसलाई फिर्ता पठाइन्छ। फिर्ता पठाएर छलफल हुन्छ। तर, असार मसान्तभित्रमा अनिवार्य रुपमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। श्रावण १५ भित्र एउटा बजेट पुस्तिका बनाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संबन्धित शाखा वा महाशाखाहरुमा बजेट कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाइन्छ। यो प्रक्रियाबाट स्थानीय तहमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा नगरसभा संचालन हुने हुन्छ।

दलबाट निर्वाचित र स्वतन्त्र निर्वाचितलाई काम गर्न केही फरक पर्छ ?

स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर आएका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिलाई काम गर्ने क्रममा केही फरक अवश्य पर्न सक्छ। दलबाट जितेका प्रतिनिधिलाई उनीहरुको पार्टीले ‘ब्याक सपोर्ट’ गरेको हुन्छ। पार्टीको तर्फबाट अलिकति सहजीकरणको काम होला। स्वतन्त्रबाट आएका जनप्रतिनिधिकोे पछाडि पनि नागरिक छन्। उसले नागरिकसँग अपिल गर्नसक्छ। काम नै गर्न नदिने हुन्छ जस्तो चाँही मलाई लाग्दैन्। केही समस्या परे प्रतक्ष नागरिक समक्ष जान सक्छ। जस्तो कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, राजनीतिक दलका नेतासँग समन्वय गर्ने हुन सक्छ।

दोश्रो कुरा आपसमा टसल गरेर कुनैपनि पालिका संचालन हुन सक्दैन्। हामी बहुमतमा छौँ हामीले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने आधारमा कुनैपनि पालिका चल्न सक्दैन्। आपसी समझदारी, सहकार्यको आधारमा पालिका संचालन हुने गर्छ। त्यसकारण स्वतन्त्र हुनुमा र नहुनुमा तात्विक रुपमा त्यति फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। स्वतन्त्र जनप्रतिधि भएपछि उ सबै पार्टीको लागि साझा हुने भयो। सबै पार्टीबाट भोट लिएको हुनाले पार्टीबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई स्वतन्त्रले व्यवस्थापन गर्न अझै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ।

मेयर र उपमेयरको अधिकार र क्षेत्र

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले नै मेयर र उपमेयरको काम हो के के भनेर कार्यक्षेत्र तोकेको छ । उपमेयरको काम भनेको योजनाको अनुगमन गर्ने, त्यसको प्रतिवेदन दिने, बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा बजेट तथा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक भएर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने र न्यायिक समितिको संयोजक भएर साना तिना मुद्दामा न्याय निरुपणको काम गर्ने हो। पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष आफ्नो काम बिषेशले ७ दिन भन्दा बढी समयका लागि आफ्नो पालिका भन्दा बाहिर गएमा कार्यबाहक भएर काम गर्ने कामहरु उपमेयरलाई दिएको हुन्छ।

पालिकामा बस्दा मेयर वा अध्यक्ष र उपमेयर वा उपाध्यक्षले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेयरको काम धेरै भएकोले केहि काम अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिदा अझै राम्रो। पालिका प्रमुख उपप्रमुख विच विवाद गर्नका लागि कुनै ठूलो ‘इश्यु’ हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। तर कतिपयको स्वभाव नै त्यस्तो भएर विवाद हुनु अलग कुरा भयो। मेयरले उपमेयलाई पनि सँगसँगै काममा लैजाँदा सजिलो हुन सक्छ र त्यहाँ कुनै द्धन्द्ध सिर्जना नहुन सक्छ। यसले पालिकाको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुन जान्छ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव एवम् स्थानीय प्रशासनविद प्रेमराज जोशीले भोजपुर, तनहुँ र काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, बुटवल, ललितपुर तथा भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै ३ पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी २० वर्ष स्थानीय तहमा काम गरी अनुभव संगालेका छन् । साथै जोशीले ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पनि काम गरेका थिए)