युट्युबरलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई प्रेस काउन्सिलको सुझाव

प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानल दर्ता एवं सूचीकरण गरी करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन समस्या भइरहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।

यसका साथै काउन्सिलले युट्युब सहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन समेत सरकारलाई सुझाएको छ। संचार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो।

काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ। यसरी युट्युब च्यानल दर्ता एवं सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने बताइएको छ।

साथै, यस्ता माध्यम संचालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा एक जना अनुगमन अधिकृत र चार जना अनुगमनकर्तासहित ५ जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने सुझाव काउन्सिलको छ।

‘अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्टवेयर तथा सिस्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ काउन्सिलको सुझावमा भनिएको छ।

यसका साथै सरकारले ओटीटी (नेटफिलिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भीओडी (शृंखलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू) को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ।