‘छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल बिना नै ऐन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्।

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा बुधबार आयोजित स्पोर्टस् डाइलगको पहिलो श्रृंखलामा सदस्यसचिव घिसिङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित मञ्चमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सदस्यसचिव घिसिङले ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशले केन्द्रको ऐन अनुशरण नगर्नाले थप जटिलता उत्पन्न भइरहेको बताए।

‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ। प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ। उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नु भएको छैन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो। तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे। राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु । उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’

नेपाल ऐन संशोधनमार्पmत ती संघलाई पुर्नजिवीति गर्ने उनको भनाई छ। ऐनमा भएका समस्या हटाउनका लागि नेपाल ऐन संशोधन गर्न हरेक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमार्पmत प्रस्ताव माग गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यसैले, संघलाई वैधानिकता प्रदान गर्नसदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्पmत बाधा/अड्काउ फुकुवाकाकेही प्रश्ताव पठाइसकेको बताए।

नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ। आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णत जिम्मेवार नहुने उनको भनाई थियो।

ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो। ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो। खेलमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् । तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु।’

ऐन बनेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन्। सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैद्यानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरे। तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐेनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐनसम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ।

‘संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। ऐन पालना गर्दै विधान स्वीकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं। निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नुपर्दैन,’घिसिङले भने ।

आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। यसबीच गण्डकीमा खेलस्थान अभावका कारण केही खेल काठमाडौंमा नै आयोजना हुने सार्वजनिक भइरहेको छ। यद्यपि, सदस्यसचिव घिसिङले सकेसम्म सबै खेल गण्डकीमा नै खेलाउने प्रयत्न गरिने उल्लेख गर्दै आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काठमाडौंमा हुने पनि संकेत गरे।
साथै नवौंलाई व्यवस्थित गर्न एप्स बनाएर खेल आयोजना, मिति, समय र नतिजा त्यसमा समावेश गर्ने उनले योजना सुनाए। पहिलो संस्करणदेखि नवौंसम्मका डाटा सुरक्षित गरिने समेत उनको प्रतिवद्धता छ।