‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने’ पत्र कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतको अर्को अन्तरिम आदेश

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने पत्र कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पत्रको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिएका छन् ।

गृहले गत चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन भनेको थियो । आदेशमा सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानूनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ । उनका अनुसार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनुवाई गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।