काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन शुरु गरेको छ ।
बालुवाटारको ललिता निवासलगायत त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो । सार्वजनिक पर्ती, सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेलगायत विषयको अध्ययन थालिएको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिए । देशभरका अतिक्रमित भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।