‘अर्धनिन्द्राको मान्छेले हाई काढ्दै लेखेको निवन्ध जस्तै कर्मकाण्डी दस्तावेज’ आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अर्धनिन्द्राको मान्छेले हाई काढ्दै लेखेको निवन्धको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको वैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्तावमाथि शुरु भएको छलफलमा भाग लिंदै डा भट्टराईले भने, ‘अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले हाई काड्दै अल्छी मानी मानी लेखेको निबन्ध जस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो ।’

उनले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको उल्लेख गरे । संघीयताको कार्यान्वयन भैसक्यो भन्ने भनाई सही नभएको उनको दावी थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्यसँग मेल नखाएको जिकिर गरे ।

‘संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको छ’ डा भट्टराईको भनाई थियो, ‘संविधान संशोधनको औचित्यता छैन सबै सहमत भइसकेको भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दम्भ देखिएको छ । व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको विषय सत्य छैन । उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाध्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य छैन ।’

डा भट्टराईले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट बैचारिक र राजनीतिक खाका दिन नसकेको दाबी गरे । डा भट्टराईले भने, ‘आर्थिक विकासको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको भने पनि अर्थतन्त्रको मुल्यांकन, समस्या समाधानको कारण र उपायसहित प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन ।’

डा भट्टराईले सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भएपनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताए । ‘क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय स्पष्टसँग आउनुपर्ने थियो,’ उनले सुझाव दिए, ‘अर्थतन्त्रको समस्याको संरचनात्मक कारण खोज्न ध्यान दिनुपर्छ ।’

देशको भू राजनीतिक प्रभावबारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूँजीको राम्रो परिचालन नगरिकन विकासमा फड्को मार्न नसकिने उनको जिकिर थियो । आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो ।

उनले वित्तीय क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने बताए । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदरमा आमुल सुधार गरी एक अंकको व्याजदर कायम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने डाक्टर भट्टराईले बताए ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे, ‘उही कुरो, उही काम पटक पटक दोहो¥याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुदै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

(नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा भाग लिंदै नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिताका राखिएको भएपनि आधार तयार नभएका आयोजनाहरुमा वजेट विनियोजन गर्न नहुने भन्दै यसले लागत मात्रै बढाउने र उपलब्धी हासिल हुननसक्ने टिप्पणी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने, ‘वेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा देशको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको भन्दै उत्पादन बढाउने विषयमा प्राथमिकीकरण गरेर त्यसमा वजेट किटान गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा भागलिंदै सत्तापक्षका सांसदहरुले सदनमा प्रस्तुत वजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता वस्तुपरक यथार्थ र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनेगरी आएको भन्दै स्वागत गरे । उनीहरुले आर्थिक बृद्धिका लागि निर्यातमा केन्द्रीत हुनेगरी उद्योग, कृषि विकासलगायतका आयोजनाहरुमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने समृद्ध मुलुकको आधार तयार गर्ने गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नआएको विचार व्यक्त गरे ।

मुलुकको आर्थिक विकास तीब्रतर गतिमा अगाडी बढाउने खालका आयोजनाहरुलाई आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने र प्रतिपक्षीको भावनासमेत समेटेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने प्रतिपक्षको धारणा थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी वजेटले नारामा मात्रै सिमित नरही अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा विकास गर्ने खालका योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यथार्थतालाई ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निगरानी तथा नियमन गर्ने कानून र निर्दे्शिका बनाएर वजेटको सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रवार सदनमा प्रस्तुत गरेको बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा आइतबारदेखि छलफल शुरु भएको हो ।