आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब सार्वजनिक

पोखरा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्व ५७ अर्व १० करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्व ८ अर्व र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्व ६७ अर्व विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले संघीय ससदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख र समृद्ध मुलुक बनाउने ढंगले बजेट ल्याइएको बताए ।

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षणको क्षेत्र बन्दै गएको र आगामी केही वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने आधार तयार भएको उल्लेख गरे । मुलुकको समग्र परिसूचक सकारात्मक रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको बताए । आमामी आर्थिक वर्ष भित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने र ३ सय विद्यालय भवन निर्माण गरिने, विपन्न र सहिद परिवारका छात्र छात्रालाई थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने बताए ।

जेष्ठ नागरिक भत्ता मासिक २ हजारबाट बृद्धि गरी ३ हजार बनाइएको र यसबाट १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने अर्थ मन्त्रीले बताए । जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने, निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समन्वयात्मक रुपले सञ्चालन गरिने बजेट उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ देशभर सञ्चालन गरिने, असहज अवस्थामा परेका सुत्केरी महिलाहरुको उपचारमा हेलिकप्टरको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइएको सबै प्रकारका बाल श्रमको अन्त्य गरिने उल्लेख छ । नागरिकको खाद्य सुुरक्षाका लागि कृषिको आधुनिकिरण र सिचाइका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको, कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्सरचना गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्म निर्भर गराइने, भू–चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिइने, रासायनिक मलको अनुदानमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । जलस्रोतका साना आयोजना प्रदेश र स्थानियको सहकार्यमा अघि बढाइने, सौर्य उर्जाको प्रयोग गरी भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा सञ्चालन गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक र अनलाईन गरिने छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई जोड दिएको, प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार विकासमा जोड र हिमालयन हरित पदमार्गको कार्य थालनी गरिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र २ दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । चिया उद्योगको विकासका लागि अक्सन हाउस स्थापन गरिने छ । उत्तरतर्फको व्यापारिक नाकामा पूर्वाधार निर्माण गरिने, चीनसँग भएको व्यापार सम्झौता अनुरुप पारवहन प्राटोकललाई अन्तिम रुप दिईने र पेट्रोलियमको आयातलाई सहज बनाइने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिनेछ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकममा १५ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका लागि एकीकृत कानून निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानीको गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने छ । राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको वितरण दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने, विपद जोखिममा पूर्व सतर्कता अपनाइने र विपदका समयमा तत्काल रकम खर्च गर्नका लागि ५ अर्व वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नेपालीको बैङ खाता खोल्ने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै कर्मचारीको सुरु तलबमानमा बृद्धि गरिएको छ जस अन्तरगत राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकितका लाग १८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने महँगी, पोशाक र बीमाबापतको रकम यथावत राखिएको छ ।

एकल व्यक्तिका लागि आयकरको सीमा ४ लाख र विवाहितका लागि आयकरको सीमा ४ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । ‘चिनौ आफनो माटो, बनाउ आफ्नो देश’ अभियानका लागि १ अरव ५० करोड विजियोजन गरिएको, रंंगिन पुस्तकका लागि २ अर्व २१ करोड विनियोजन गरिएको र सामुदायीक विद्यालयको पूर्वाधारमा थप रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा आमामार्फत उपलब्ध गराइने, विद्यार्थीमा राष्ट्रियताको भावना बढाउने ढंगले पाठ्यक्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे । सबै प्रदेशमा सीप परिक्षण केन्द्र स्थापना गरिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उल्लेख गरे । विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको बजेट १७ अर्व ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्व ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ जस अन्तरगत सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पुय¥ाउन स्वास्थ्यमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न ६ अर्व विनियोजन गरिएको छ ।

विपिन्न नागरिकलाई ८ वटा रोगमा अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको र ५३ हजार महिला स्वास्थय सवंसेविकालाई यातायात खर्च बापत वार्षिक ३ हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ सेवा सबै स्थानीय तहको वडाबाट उलपलब्ध गराउन ५ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको निर्माणाधीन अस्पतालहरुलाई ५ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र ९२ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराइने र खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्व विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रका लागि ४३ अर्व ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।श्रम क्षेत्रमा ७ अर्व १४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्व १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘आफ्नो गाँउ आफै बनाउ ’ भन्ने भावना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र बेरोजगार सूचीमा सूचीकृतलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी, ठूला जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक, निजी, साझेदारीका आधारमा सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक उर्जा उत्पादन र फोहोर मैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई जोड दिइएको छ ।

डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामका यसै वर्ष सडक पु¥याइने, काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइएको, सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुने र आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र २ सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत ३० हजार घर निर्माण गरिने र काठमाडौंमा ३ हजार जना अट्ने सभा हल निर्माण गर्ने र सबै प्रदेशमा २ हजार जना अट्ने सभाहल निर्माण गरिने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।