प्राकृतिक श्रोत समृद्धिको आधार: मन्त्री थापा

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्रवहादुर थापाले प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित जल जंगल कार्यक्रमका वहु सरोकार योजना तर्जुमा कार्यशालाको आज (विहीबार) पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले आय–आर्जन र रोजगारीका लागि वन पैदावारको भरपुर उपयोग गरिने बताए।

‘वन क्षेत्रको काठ कुहिएर खेर जाने र विदेशबाट खरवौ रुपैयाको काठ आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनु अपरिहार्य छ’, मन्त्री थापाले भने, ‘वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने खालको प्रदेश वन ऐन छिट्टै आउने तयारी भई रहेको छ।’

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्दै अनुकुलनतर्पm लाग्ने खालका योजना अघि बढाउदै समाजका विपन्न एवं सिमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि सामाजिक संघसंस्थाको ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड थियो।

जथाभावि निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको कारण पानीलाई असर पार्ने, तालतलैया एवं सिमसार क्षेत्रसंगै वातावरणमा समेत प्रभाव परेको मन्त्री थापाले उल्लेख गरे।

मन्त्री थापाले भने, ‘वातावरणको संरक्षण र लक्षित वर्गको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगेमात्र परियोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल, हिमाल, जग्गल र जमिन प्राणवायु भएको वताए।

‘यसको संरक्षणका लागि सवैको साथ र सहयोग रहनेमा मेरो विश्वास छ’, आचार्यले भने।

प्रमुख आचार्यले पोखरा वनाउने सवैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले अव्यवस्थित रुपमा हुने विकास निर्माणले जोखिम बढाउनुको साथै वातावणमा समेत प्रभाव पर्ने हुँदा त्यसका लागि समयमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जनताको जनजिविकालाई सहज वनाउँदै वातावरण, तालतलैयाको संरक्षण एवं अपराध गतिविधिको न्यूनिकरणमा परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

युएसएआइडी जल जंगल कार्यक्रमका प्रमुख क्यारि फार्लेले सन्ततिको भविष्य निर्माणका लागि वातावरणको संरक्षण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।

परियोजना अन्तर्गत चितवन अन्नपूर्ण, तराई आर्क, कर्णाली संरक्षण तथा कैलाश पवित्र भू—परिधिमा काम गर्ने उनले जानकारी दिइन्।

‘२० लाख हेक्टर जैविक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र सुधार गर्दै त्यस क्षेत्रका वासिन्दाको आय–आर्जन, सुधारिएको जलश्रोतबाट लाभ, तालिम, जलवायुसम्वन्धी जानकारी र ३०० निजी क्षेत्रका उद्यमहरुले दिगो अभ्यास वा सुरक्षा उपायहरु एकीकृत गर्ने परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ,’ उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव मनमाया पगेनी भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको कारण तराईमा अत्याधिक गर्मी, पहाडमा पहिरो जाने, हिमालमा हिउँ नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव धनेन्द्रबहादुर खनाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण कोषका उपनिर्देशक अजय कार्की, परियोजना उपप्रमुख दिवेश ज्योति, डा. बाबुराम लामिछानेलगायतले जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र न्यूनिकरणका उपायबारे चर्चा गरे।