‘१० बुँदे प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०’ जारी गर्दै सकियो अन्तरक्रिया

१० बुँदे ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र २०८०’ जारी गर्दै पोखरामा आयोजना भएको नेपालका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा सुदूर पश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद् तथा प्राज्ञ सभाका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको घोषणापत्र आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले राज्यले आफूहरुको मर्यादाक्रम बारम्बार घट–बढ गराउँदा आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको गुनासो गरे।

‘हामीले मर्यादा खोजेका होइनौ। घरी घटाउने, घरी बढाउने गर्दा आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ’ उनले भने।

नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रकाशन गृह नभएको भन्दै पुस्तक प्रकाशन गर्ने बाध्यता प्रतिष्ठानलाई नभएको प्रष्ट पारे।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुको कारण र आगामी योजनाबारे थप जानकारी गराए।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा मर्यादाक्रमको विषयलाई उठान गरिएको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। सांस्कृतिक सत्ता नै सबै क्षेत्रको प्रमुख र आधारभूत अंग हो। यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ। हाल प्रचलनमा रहेको (गृहमन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, २०७६) मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार छैन भने प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन। त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ। सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ।’

हालसम्म पनि संस्कृति (भाषा, साहित्य, ललितकला, संगीत नाट्य) नीति स्पष्ट नभएकोले नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरी संस्कृति नीति बनाउनुपर्नेमा दोस्रो बुँदामार्फत माग गरिएको छ।

यसैगरी, तेस्रो बुँदामा देशको विविधता, मौलिकता र सामाजिक–राजानीतिक परिवर्तनको मर्म र सौन्दर्यलाई आत्मसात् गरी नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, ललितकला, सङ्गीत, दर्शन, रैथाने ज्ञान, सीपको सैद्धान्तिकीकरणसहित तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासमा जोड दिँदै प्राज्ञिक निकायको पुनर्संरचनामा जोड दिने भनिएको छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक संरचना (प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् आदि) बनेका र बन्ने क्रममा छन्। संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउनु स्वाभाविक र खुसीको कुरा पनि हो। प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक संरचनाहरूको संरचनात्मक ढाँचा, मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधामा एकरूपता नहुँदा अनेक किसिमका जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसैले संभव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बिचमा एकरुपता कायम गराउन पहल गर्ने विषयलाई ४ नम्बर बुँदामा राखिएको छ ।

बजेटको विषय ५ नम्बर बुँदा समावेश गरिएको छ। प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ। त्यसैले, अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशनलगायतका प्राज्ञिक कार्य गर्नका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थाका साथै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, स्रष्टाहरूको औषधी उपचारका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने। स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अक्षयकोष निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने, स्रष्टा परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एकरुपता कायम गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राज्ञिक निकाय बिचको सम्बन्ध सेतुका आधारहरू निर्माण गर्दै सहकार्य गर्ने विषय छैटौं, सातौं र आठौं नम्बर बुँदामा राखिएको छ।

पोखरा घोषणापत्रको नवौ बुँदामा संस्कृति, ललितकला, साहित्य, संगीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झट बेहोर्नु परेको छ। अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी, अन्तिम बुँदामा भाषा, साहित्य, ललितकला, नाट्य, संगीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने। यस्ता पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा विश्वविद्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राई, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान उपकुलपति लालकाजी लामा, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्ले ‘थुम्केली’, नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महरा ‘प्रगति’, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङ, सुदूर पश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टी.एन. जोशी, गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य, सौरगङ्गा दर्शनधारी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य चेतनाथ धमला, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य नारायण मरासिनी र नेपाल ललित कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य राधिका कँडेल सहभागी थिए।