गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ९ पुग्दै

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाइँदैछ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा मिलाउन हालको मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ९ बनाउन लागिएको हो।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर सोहीअनुसार प्रदेश सरकारहरु पुनःगठन गरिएपनि गण्डकीमा २ दलबीच भाबण्डा मिलेको थिएन।

अब, गण्डकीमा नेकपा एमालेलाई ४ र नेपाली काँग्रेसको भागमा ५ मन्त्रालय बाँडफाँड हुने सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राउने निर्णय भएको छ।’

मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रालयमा मन्त्रीबाहेक अन्य संरचना भएकोले प्रदेशको खासै धेरै आर्थिक व्ययभार नहुने उनले दाबी गरेका छन्।

वन वातावरण तथा उद्योग पर्यटन मन्त्रालय एउटै मन्त्रीले सम्हालेपनि उद्योग पर्यटनको संगठन छुट्टै, वन वातावरणको संरचना छुट्टै कार्यालय र सचिवहरू नै छुट्टै छ।

त्यसैगरी, सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मन्त्री एक जना मन्त्रीले नै सम्हाल्दै आएको छ।

तर, मन्त्रालय र सचिव छुट्टै भएकोले सामाजिक विकास र स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय बनाइँदैछ।

अन्य प्रदेश भन्दा गण्डकी प्रदेशमा फरक भएकोले एमालेको सहमतिमा नयाँ सरकार बनाउन केही समय ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाए।

हाल, कायम मन्त्रीहरूलाई भने नहटाउने उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) र फणिन्द्र देवकोटा काँग्रेस कोटामै मन्त्री कायम रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन्।