टीआरसी विधेयक पारित, पत्रकार महासंघको स्वागत

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ।

दुबै सदनबाट पारित भई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिदैं नेपाल पत्रकार महासंघ स्वागत गरेको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भई दीगो शान्ति स्थापनाको पक्षमा नेपाली प्रेस र नेपाल पत्रकार महासंघले सधैं सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूणर्ता दिन टीआरसी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट ३ दर्जन संचारकर्मीको निर्मम हत्या केही बेपत्ता र केहीले यातना, धम्की र विस्थापनको दुःखद अवस्था झेल्नुपरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘नेपाली प्रेस जगत मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको तथ्य विदितै छ। सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट तीन दर्जन संचारकर्मीको निर्मम हत्या भएको छ। केही संचारकर्मी हालसम्म पनि बेपत्ता छन्। कैयांै संचारकर्मीले यातना, धम्की र विस्थापनको दुःखद् अवस्था झेल्न पुग्यो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका पत्रकार तथा नागरिक हत्या, वेपत्ता र यातनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई न्यायको प्रत्याभूति गराउन महासंघले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘पत्रकार हत्या र बेपत्ता पार्ने जघन्य र मानवताविरोधी अपराध कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। जसले गर्दा पीडित परिवार र नेपाली संचार क्षेत्रले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूको परिपुरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन।’

पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग महासंघले माग गरेको छ।

‘महासंघ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका पत्रकार तथा नागरिक हत्या, वेपत्ता र यातनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दछ। साथै, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति