मिडिया एलाइन्सले बुझायो श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘एलाइन्सले राखेका मागका सम्बन्धमा अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गरिनेछ’

जनसम्मत
भाद्र १६, २०८१, आइतबार

मिडिया एलाइन्स नेपालले मूलधारका संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई भेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मिडिया एलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्रालयमा भेटेर विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाए।

ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ, ‘कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दीलगायत कारण धराशायी बनेको संचार गृहका समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिन आग्रह छ।’

मिडिया एलाइन्सका अध्यक्ष राजकर्णिकारले आमसंचारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन रकमको सीमा रोक्नसमेत माग गरेको छ।

आमसंचारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्न, मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाइएको रोक फुक्का गरिदिन, संचारमाध्यमले तिर्नपर्ने करमा सहुलियत दिन, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं मिडियाको दैनिक संचालन खर्चका लागि बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न मन्त्री भण्डारीसमक्ष माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले एलाइन्सले राखेका माग अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए।

यसैबीच, मिडिया एलाइन्स नेपालले आइतबार नै संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेर विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

भेटका क्रममा एलाइन्सले संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सूचना तथा संचारमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता गुरुङले एलाइन्सले राखेका माग चाँडोभन्दा चाँडो अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए।

गुरुङले संचार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या पनि छिट्टै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

संचार क्षेत्रमा २०१४ सालदेखिका नीतिहरू रहेको मन्त्री गुरुङले बताए।

त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी समयसापेक्ष नीतिनियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता जनाए।

यसअघि, मिडिया एलाइन्सले पनि संचार उद्योगमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री दीपक खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।