प्रेस कार्ड कीर्ते गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा पत्राचार

काउन्सिलले एकपक्षीय र प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै अंग्रेजी दैनिक द हिमालयनमाथि परेको उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न बोर्ड सदस्य ठाकुर बेल्वासेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ

जनसम्मत
असाेज १९, २०८१, शनिबार

प्रेस काउन्सिल नेपालले कीर्ते गरी प्रेस पास बनाउनेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ।

दृष्टि प्रकाशनको लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर समेत नक्कली बनाई अष्टेलिया जाने प्रयोजनका लागि पठाइएको पाएपछि थप अनुसन्धानका लागि काउन्सिलले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो।

गलत व्यक्तिहरुले कीर्ते गरी आफ्नो लेटरप्याड, प्रेस पाससमेत दुरुपयोग भएको भन्दै दृष्टि प्रकाशन काउन्सिल पुगेको थियो।

त्यस्तै, काउन्सिलले एकपक्षीय र प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै अंग्रेजी दैनिक द हिमालयनमाथि परेको उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ।

काउन्सिलले शुक्रबार त्यसबारे विशेष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बोर्ड सदस्य ठाकुर बेल्वासेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको हो।

दि हिमालयन टाइम्स दैनिक र यसको अनलाइनपोर्टलमाबाट ईलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रा.लि. र निर्मल पूर्जाको नामसँग जोडेर विभिन्न मितिमा पटक–पटक एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गरेको भनी दर्ता भएको उजुरीसम्बन्धमा कार्यदल गठन भएको काउन्सिलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यसबारे निर्णय लिएको हो।

बैठकपछि सह–प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार तथा संचार माध्यमले सत्य–तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, समाचारका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको भनाई एवं प्रतिक्रियालाई स्थान दिनुपर्ने, पेसागत आचरणविपरीत क्रियाकलाप गर्न नहुने पत्रकार आचारसंहितामा प्रष्ट व्यवस्था विपरित काम भएकोमा गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

यस्ता क्रियाकलापबाट सजग रहन संचार माध्यम, आम पत्रकार, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालगायत सम्बद्ध पक्षलाई काउन्सिलले चेतावनी समेत दिएको छ।

पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता विपरितका विभिन्न गतिविधिमा केन्द्रीत मिडिया र पत्रकारमाथि कडा कारबाही र निगरानी गर्दै आएको छ।

मिडियाका नाममा चल्ने युट्युबमाथि समेत काउन्सिलले कडाई गर्दै आएको छ।

हेरौं, प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति