२ मुद्दामा रवि लामिछानेसँग ३१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी

संगठित अपराधमा लामिछानेसहित १९ र सहकारी ठगी मुद्दामा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

जनसम्मत
पौष ७, २०८१, आइतबार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार २ मुद्दा दायर गरिएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा २ मुद्दा दायर गरिएको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ र सहकारी ठगीतर्फ ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।

वकिल कार्यालयका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी र लीला पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको हो।

प्रतिवादी खनालसँग १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९११ रुपैयाँ, जोशीसँग ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५, पछाईंसँग २४ करोड ६७ लाख सात हजार २४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

यसैगरी, सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख ६५ हजार र दीपेश पुनसँग २ करोड १४ लाख ८ हजार ८४३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसूरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।

लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा पनि आइतबार नै मुद्दा दर्ता भएको छ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पनि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ।

सरकारी जिल्ला वकिल कार्यालयका अनुसार सभापति लामिछानेसहित सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध सजायको माग दाबीसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछाने गएको कार्तिक २ गते काठमाण्डौबाट पक्राउ परेका थिए।

लामिछानेविरुद्ध बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज र काठमाण्डौमा पनि उजुरी परेको थियो।

प्रहरीले चारै ठाउँमा लगेर बयान पनि लिएको थियो।

अब थुनछेक बहस चल्नेछ।

सुनुवाइपछि पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने अदालतले ठहर गर्नेछ।