सामाजिक सञ्जालको नियमन होइन, वाक स्वतन्त्रता हनन

प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल संचालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकको प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले गंभीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रेस सेन्टर नेपालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णयहरु एकपछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ।’

सरकारले नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श नगरेको मात्रै होइन, मन्त्रीपरिषदले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखिएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएको अमूर्त भाषा र फौज्दारी आकर्षित हुनेगरी ल्याइएको प्रावधान गंभीर र सन्देहपूर्ण रहेको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएको अमूर्त भाषा र फौज्दारी आकर्षित हुनेगरी ल्याइएको प्रावधान गंभीर र सन्देहपूर्ण छ। यसले संविधानको धारा १७ (२) (क) मा उल्लेख गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको छ। राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्न पाउँछ। तर, नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने र त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइनुले सरकारको कुत्सित नियत स्पष्ट भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।’

जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरासमेत खुम्चिनेगरी तथा संविधानको भावना र मर्मविपरित प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न जनताको भयको वातावरण सिर्जना नगर्न प्रेस सेन्टर नेपालले माग गरेको छ।

विधेयक तत्काल फिर्ता नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने प्रेस सेन्टर नेपालले जनाएको छ।

हेरौं, विज्ञप्ति