पोखरा, २६ चैत ।गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले केन्द्रीय सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको विषयमा संसदमा पेश गरेको विधेयकलाई संसोधन गर्न माग गरेका छन् ।
‘विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाउन पर्दैन,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘उक्त विधेयक संसोधन गर्न माग गर्दछु । उक्त विधेयकमाथि १९० वटा संसोधन प्रस्ताव पेश हुँदा पनि सरकारले मुख नखोल्नु दुखद् छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको संघीय संरचना र हाम्रो पत्रकारिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘केन्द्र सरकारलाई यो विधेयक फिर्ता लिएर संसोधित विधेयक पेश गर्न सुझाव छ,’ उनले प्रष्ट पारे, ‘आफ्नै प्रहरी प्रशासनविनाको सरकार सरकार हुन सक्दैन । संविधानले नै दिएको अधिकार कटौति गर्ने ढंगले ल्याइएको विधेयक संसोधन या फिर्ताको विकल्प छैन ।’
‘काम गर्दै जाँदा देखिएका अन्योललाई चिर्दै र जनअपेक्षित काम गर्दै प्रदेश सरकारले आफूलाई अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसंग गुनासो नगरी आलोचना गरेको हो । सरकारले गुनासो नभई केन्द्र सरकारको आलोचना गरेका हौं । गुनासो कमजोरले गर्ने हो । सरकार कम्जोर छैनन् । त्यही भएर गुनासो नभन्नुहोला ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले सिंहदरबारको निवृत्ति प्रदेशमा पनि आएको बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्रिय अनि स्थापित गर्न पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।पत्रकारिता राजनीतिक आस्थाको छायाँमा परेकाले त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने उनको ठम्याई छ । लोकतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सही ढंगले बुझ्न नसकेकोमा उनले आपत्ति जनाए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई नै उछिनेर प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्नेगरी कानून ल्याएकाले सच्याइनुपर्ने र प्रेसमैत्री बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र बास्तोलाले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामबाट आम जनताले राहत पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । पत्रकारले यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रम स्थल कालावाङ होम स्टेका अध्यक्ष प्रकाश गुरुङले गाउँस्तरमा संचालन भएका विकास निर्माण, भएका आर्थिक कृयाकलापबारे पत्रकारहरुले खोज्ने र लेखिदिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा अवधारणा पत्र राख्दै पत्रकार केशवशरण लामिछानेले संघीयता कार्यन्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताले पत्रकारलाई पनि गाँजेको बताए । सरकारहरुका बीचमा देखिएका अन्योललाई प्रष्टाउने समाचार लेखिनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए ।