संसदमा अनियमितता, नियमविपरीत तीन करोड ६९ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको महालेखा परीक्षण कार्यलयको प्रतिवेदनमा उल्लेख

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयका आर्थिक कार्यविधि नियमावलीविपरीत तीन करोड ६९ लाख रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता दिइएको महालेखा परीक्षण कार्यलयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको शुक्रबार गोरखापत्र अनलाइनमा समाचार प्रकाशित छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत संसद्ले उक्त सुविधा दिएको उल्लेख छ । उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

सचिवालयलाई अर्थले २०७४ माघ ७ गतेसम्मको भत्ता उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिए पनि २०७५ असार मसान्तसम्म भत्ता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा दिइएको तीन करोड ६९ लाख १७ हजार रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनिएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले सचिवालयका कर्मचारीलाई २०७४।१०।७ सम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न सहमति प्रदान गरेकोमा सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर २०७४।१०।८ देखि २०७५ असार मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता तीन करोड ६९ लाख १७ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । यसरी नियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, महालेखाले सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालयको सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु औँल्याइएको छ । सोमध्ये ३७ लाख तीन हजार पेश्की रहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता गरेनन्

महालेखाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सुविधा फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा २०७४ चैत १ गते अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशले सुविधा फिर्ता नगरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त मितिमा गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका थिए ।

ऐनअनुसार कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्ममात्र सुविधा पाउने भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक करोड २९ लाख ६० हजार रुपियाँ मूल्य बराबरको सवारीसाधन फिर्ता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सवारी फिर्ता सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।