भ्रष्टाचारी ठूला माछाहरुलाई पनि समात्नुस : प्रदेश प्रमुख शेरचन

पोखरा । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश समक्ष गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका सह–सचिव सन्देश श्रेष्ठ लगायत पोखरा प्रमुख र अधिकृतहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

देश संघीयतामा आएपछि ०७२ को नयाँ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आयोगका प्रतिवेदनलाई प्रदेशप्रमुख समक्ष बुझाइएको सह–सचिव श्रेष्ठले जनाए । गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ९ सय ९७ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरु आयोगमा दर्ता भएको श्रेष्ठले बताए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेश र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा कम उजुरी परेको सह–सचिव श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘संस्थाको सुदृढिकरणका लागि पछिल्लो समय आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रबद्र्धनात्मक तीन खम्बे रणनीतिमा थप संस्थाको सुदृढिकरणको नीति लिएर अगाडि बढेको छ ।’

श्रेष्ठले संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि आयोगले तीनखम्बे रणनीति अबलम्बन गरेको प्रष्ट पारे । उनले थपे, ‘अनुसन्धान एवं अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, जनचेतना फैलाउने र भ्रष्टाचार हुनै नदिने नीति नै संस्थाको क्षमता अभिबृद्धिका लागि ल्याइएको हो ।’

गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह–सचिव लगायत अधिकृतहरुसँगको कुराकानीमा शेरचनले भ्रष्ट्राचारमा संलग्न ठूला माछालाई समात्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘देशबाट भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपले निर्मुलीकरण गर्न भ्रष्टाचारमा संलग्न सानादेखि ठूला कोही माछालाई बाँकी नराख्नुस ।’

उनले भ्रष्टचारमा संलग्न साना माछाहरु मात्र समातिएको र ठूला माछाहरुले उन्मुक्ति पाएको जनविश्वास रहेकोले भ्रष्ट ब्यक्ति कोही कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिए । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मुलीकरण गर्र्न सके मात्रै देश र जनतामा समृद्धि आउने उनको कथन थियो ।

‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसले ३ करोड ८० लाखलाई दैनिक मारेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य ज्यानमारा अपराध अरु हुन सक्दैन । यसको कानून नै बन्दैन । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राष्ट्र र नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए । असल चरित्र इमान्दार ब्यक्ति आयोगमा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । आयोगमा बस्ने आयुक्त लगायत जिम्मेवार कर्मचारीको विगतदेखिको अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले प्रष्ट पारे ।

‘देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मुलीकरण गर्ने कुरामा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ प्रदेश प्रमुखले थपे, ‘आयोगमा ठूला ठूला मान्छेहरु ल्याइन्छ । आयोग गठन हुन्छ । आयोग जान्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नका लागि आयोगमा पठाइएका आयोगका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुबाट गलत कामहरु भएका छन् ।’