सकियो पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको तिलौराकोट बैठक 

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक सकिएको छ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तिलौराकोट बैठक सकिएको जानकारी दिएका हुन्।

कपिलबस्तुको प्राचीन राजधानी तिलौराकोटमा बसेको बैठकले यो बीचमा सार्वजनिक भएका मिडिया अवार्डलगायतका विषयहरुमा गंभीरतापूर्वक समीक्षा गरेको छ।

महासंघ अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आगामी दिनमा विवादित विषयहरुबाट महासंघलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ। त्यसैगरी, बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट संचार क्षेत्रमा परेको असर, सदस्यता शुद्धीकरणलगायतका विषयमा निर्णय गरेको छ।

तिलौराकोट बैठकको यस्तो छ निर्णयहरुः

नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। पेशागत असुरक्षाका घटनाक्रमहरु बढिरहेकोमा त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि यो बैठकले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बनेका र बन्दै गरेका विभिन्न कानूनहरुका विषयलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिँदै तीनै तहका सरकारले अगाडि बढाएका संचार कानूनहरु नेपालको संविधान र आमसंचार नीतिअनुकूल तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यस आधारमा बनेको आमसंचार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुन सकेका छैनन्। संसद अवरुद्ध हुँदा यी लगायत जनसरोकारका विषयमा छलफल गरी निर्णय लिने जनप्रतिनिधिको थलोको रूपमा रहेको संसदको गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ।

नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। न्यायिक सुधारको कार्ययोजनासहित न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसर हुन सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि अभियानात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले दबाबमूलक, वार्ता तथा संवाद र कानूनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले प्रदेश र जिल्ला शाखामा पनि श्रम समस्याको सुनुवाइ हुनेगरी संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रेस सूचकांकमा नेपाल कमजोर नागरिक अधिकार भएका दक्षिण एसियाली देशभन्दा धेरैपछि रहेको छ। प्रेस सूचकांकमा नेपाल पछि पर्नुको कारण अध्ययन गर्न, प्रेस स्वतन्त्रता हनन् के हो र के होइन? भन्ने एउटा मापदण्ड बनाउन तथा महासंघले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि एउटा परिधिभित्र ल्याउन सञ्चार क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले सदस्यता शुद्धीकरणका लागि संगठन विभागमार्फत तत्काल काम प्रारम्भ गर्नेछ। केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनैपनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न नपाउने भन्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैठकले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भइसकेकाले पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा बैठकले गंभीर चासो व्यक्त गरेको छ। श्रम क्षेत्रमा तेस्रो लहरले अझै गंभीर समस्या पार्नसक्ने आँकलन गर्दै बैठकले फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन, पत्रकार स्वयंले संचालन गरेका साना लगानीका मिडियालगायत मिडिया उद्योगमा पर्नसक्ने नकरात्मक असर न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न संचार प्रतिष्ठान र सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा जीवनवृत्तिका लागि भइरहेको पहललाई निष्कर्षमा पुराउन संवाद प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

गोरखापत्रलगायत सरकारी संचारमाध्यमबाट ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निष्कासित गरिएको घटनाप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निष्कासित पत्रकारहरुको पुनर्वहालीका लागि महासंघले थालेको दबाब अभियानलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।