माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसीर ४ गते हुने चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज (सोमवार) आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको घोषणापत्रमा माओवादीले स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ।

संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संसद् मुख्यरूपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ। १६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेश सभा हुने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आउँदो संसद् पनि विघटन हुँदैन भन्ने निश्चित नभइसकेको भन्दै माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा, कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यासहित परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तत्कालीन लक्ष्य र समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट एवं दृढ शक्ति माओवादी केन्द्र मात्रै भएको प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सहरका विपन्न, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामुदायिक आवास बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। यसबाहेक सहरमा रहेका निम्न–मध्यम र मध्यम वर्गका लागि भनेर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सुपथ मूल्यमा अवास परियोजना संचालन गर्ने माओवादी घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घुस र भनसुन रोकिने, सत्ता र शक्तिमा बसेकाको सम्पत्ति खोजिने

माओवादी केन्द्रले सर्वासधारणले सामान्य कामका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्ने र भनसुन गर्नुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले २०४७ को परिवर्तनयता सत्ता र शक्तिमा बसेका सबैको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

‘०४७ को परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यसैगरी, हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ। साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ।’

भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने माओवादीले उल्लेख गरेको छ।