विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु आजदेखि बन्द हुँदै

नेपालमा प्रसारण भइरहेको सबै सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानल आज (सोमबार) देखि बन्द हुँदैछन्।

सूचना तथा प्रसारण विभागले विज्ञप्ति निकालेर ‘आलाकार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम च्यानलहरूको प्याकेजहरू प्राप्त नभएले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।

भारतीय सशुल्क अर्थात पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको ‘आलाकार्ट ’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगरेको सरकारको आरोप छ।

आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली भएकोले यो उपभोक्तालाई हित हुने प्रणाली हो। यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा छ।

छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि, विभागले आफ्नो अडानमा कायम रहँदै विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जनाएको हो।

संचार मन्त्रालयले गएको चैतमा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो। आला कार्ट भन्नाले ‘पे टेलिभिजन’ सेवा हो।

अर्थात नेपाली उपभोक्ताहरुले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउँछन् भन्ने हो।

अहिले एकमुस्ट प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन्। च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन। आला कार्ट लागु भएपछि भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो।

गत चैत १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो।

सरकारले आलाकार्ट शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति प्राप्त संस्थाहरु (वितरक) लाई वैशाख १७ गते पहिलोपटक जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि पुन: वैशाख ३१ गते ताकेता गरिएको संचार मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। त्यसपछि असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुन: पत्राचार गर्दै साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुने जानकारी गराउँदै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके विभागमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो। तर, उक्त समयसम्म पनि कुनैपनि शुल्क र बुके विभागमा प्राप्त नभएको जनाएको छ।

जसका कारण आज (सोमबार)देखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका सबै सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोकिने भएका हुन्।

DOIB Nepal यहाँ (क्लिक गर्नुहोस)

के हो आलाकार्ट शुल्क प्रणाली ?

संचार मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात नि:शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ।

यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

च्यानल अपरेटरहरुले सशुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ। करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ।

च्यानल अपरेटरहरुले सशुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ।

बुके च्यानल भन्नाले उदाहरणका लागि स्टार समूहको संचालन गरिरहेका विभिन्न च्यानलहरु मान्न सकिन्छ। अर्थात कुनै एउटै कम्पनीले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकृतिका टेलिभिजन च्यानलहरु हुन्।

बुके च्यानलहरु एकै समूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, स्टार मुभिज, स्टार वर्ल्ड, स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ।

सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा पनि सूचना, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार बेसिक प्याकेज र स–शुल्क गरी अधिकतम करसहित अपरेटरले मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन्।

सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय उपभोक्ता स्वयं निर्णय गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई च्यानल अपरेटरहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, विदेशी स–शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरहरुलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ। यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराएको छ।

यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयले च्यानल अपरेटरहरुले उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउँदै आएको छ।

आलाकार्ट प्रणाली प्रति अपरेटरदेखि विदेशी च्यानलहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।